Category: Primary Ka Master

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से आश्रित कल्याण संघ के पदाधिकारी भेंट कर रखी अपनी जायज मांग जिस पर शीघ्र निर्णय का आश्वासन प्राप्त हुआ

BEO पर पैसे मांगने का आरोप

खण्ड शिक्षा अधिकारी पर पैसे मांगने का आरोप

Shikshamitra News : शिक्षामित्रों के लिए CM योगी से बात कर 15 दिन में मुख्य सचिव की बड़ी बैठक

नीचे क्लिक करके वीडियो देखें 

👇👇👇👇

निर्देश के बावजूद शिक्षकों ने नहीं किया निपुण एप का प्रयोग

लखनऊ: राज्य परियोजना कार्यालय ने शिक्षक संकुल के विद्यालयों vidalaya को दिसंबर, 2024 तक निपुण nipun बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत सभी एआरपी ARP के चयनित 10 विद्यालयों vidalaya को भी निपुण सूची में पहुंचाना है। इसके लिए निपुण लक्ष्य nipun lakshya एप पर प्रति माह सभी विद्यार्थियों का असेसमेंट assessment अनिवार्य रूप से करना था।

बावजूद इसके अब तक निपुण लक्ष्य एप पर असेसमेंट assessment नहीं किये गए। इसकी वजह से दिसंबर में पोर्टल portal से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश विद्यालय vidalaya संघर्षशील विद्यालय की सूची में शामिल हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि निपुण भारत मिशन nipun Bharat mission के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करना है।

विद्यालयों vidalaya के समस्त अध्यापकों teacher द्वारा निपुण लक्ष्य एप का नियमित उपयोग किया जाए। ऐसा करने पर ही शत प्रतिशत छात्र छात्राओं का असेसमेंट हो सकेगा। बीएसए BSA प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि निपुण स्कूलों school की सूची जारी होने वाली है। जिन विद्यालयों vidalaya में इस एप का प्रयोग नहीं हुआ है उनसे स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा।

Read More 

GOOD NEWS : अब UP में कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, हर घर नौकरी के लिए वचनबद्ध सरकार, फाइल हुई तैयार

नोट्स देने के बहाने शिक्षक ने छात्रा को भेजे अश्लील मैसेज, मुकदमा दर्ज, पढ़िए पूरा मामला

सीतापुर)। इलाके के एक इंटर कॉलेज के शिक्षक ने छात्रा को नोट्स notes से बहाने अश्लील मैसेज message भेजे। सोमवार को छात्रा के परिजनों ने केस दर्ज कराया है।

 कुतुबनगर में एक इंटर काॅलेज है।यहां पढ़ने वाली इंटर की छात्रा के परिजनों ने बताया कि अजय कुमार राजवंशी नाम का शिक्षक teacher करीब दो माह से मोबाइल पर नोट्स के बहाने छात्रा को अश्लील मैसेज message भेज रहा था। छात्रा के बताने पर परिजनों ने बदनामी के डर से कार्रवाई न करते हुए शिक्षक teacher को समझाया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। आरोप है कि सात दिसंबर को शिक्षक teacher ने कॉलेज के बाहर छात्रा का हाथ पकड़कर खींच लिया। विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को बदनाम करने की धमकी दी। थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांकः शि०नि० (बे०)/नियोजन/33797-873/2024-25 दिनांकः 11 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में सत्रीय परीक्षा का आयोजन दिनांकः 18 सितम्बर, 2024 से 24 सितम्बर, 2024 के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

सूच्य है कि निपुण एसेसमेंट टेस्ट (NAT-2024) की परीक्षा दिनांकः 25 नवम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक एवं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं परख एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली के तत्वाधान में दिनांकः 04 दिसम्बर, 2024 को विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का आंकलन किया गया है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन निम्न समय सारिणी के अनुसार कराया जाना है।

GOOD NEWS : अब UP में कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, हर घर नौकरी के लिए वचनबद्ध सरकार, फाइल हुई तैयार

GOOD NEWS : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर नौकरी को लेकर एक बार फिर एक्शन मोड़ में आ गई है. सरकार ने समीक्षा बैठकें शुरू कर दी हैं. ताजी जानकारी फैमिली कार्ड को लेकर लगातार संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर नौकरी को लेकर एक बार फिर एक्शन मोड़ में आ गई है. सरकार ने समीक्षा बैठकें शुरू कर दी हैं. ताजी जानकारी फैमिली कार्ड को लेकर लगातार संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है. ताकि राज्य में बेरोजगारों की संख्या का एक डाटा तैयार हो सके. यही नहीं हर जिले में रोजगार मेला चलाकर लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है।

दरअसल, राज्य सरकार का परिवार कार्ड बनवाने का उद्देश्य बेरोजगारी दर का डाटा तैयार करना था. क्योंकि बताया जा रहा था कि हर घर को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है. आपको बता दें कि इस कार्ड पर भी आधार कार्ड की तरह 12 अंको नंबर अंकित करने के लिए कहा गया है. जिससे सरकार बेरोजगारी के सही आंकडे जान सकेगी।

क्या है हर घर नौकरी कवायद हुई तेज

आपको बता दें कि 2022 की सरकार जब चुनी गई थी. तभी मुख्यमंत्री योगी ने परिवार कल्याण कार्ड बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था. परिवार कार्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी दर का पता करना था. ताकि हर घर को रोजगार से जोड़ा जा सके. यही नहीं ‘एक नौकरी प्रति परिवार’ (One Job Per Family) व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने राशन कार्ड को भी आधार बनाया था. अब उसकी समीक्षा अधिकारियों के साथ की जा रही है. क्योंकि इसी सरकार में फैमिली कार्ड का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का उद्देश्य सरकार का बताया जा रहा है।

परिवार की जानकारी होगी दर्ज

आपको बता दें कि इस कार्ड में परिवार के बारे में सभी जानकारियां दर्ज होंगी. परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी उम्र क्या है, कौन-कौन नौकरी करता है या रोजगार से जुड़ा हुआ है, यह सभी जानकारियां इस कार्ड में दर्ज होंगी. यही नहीं परिवार कार्ड को आधार से लिंक करने पर सरकार के पास उस परिवार से संबंधित सटीक जानकारी होगी कि किन परिवारों में एक भी व्यक्ति रोजगार से नहीं जुड़ा हुआ है. इसके अलावा, परिवार की सामाजिक स्थिति की भी जानकारी मिलेगी।

123 स्कूलों के शिक्षकों का वेतन किया स्थगित, पढ़िए पूरा मामला

शामली। अमर उजाला में खबर छपने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA ने मुख्यमंत्री पोर्टल portal पर मिले निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद के 123 स्कूलों school के शिक्षकों का डीबीटी DBT योजना yojna में लापरवाही के चलते अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक दिया है।1 दिसंबर को अमर उजाला अखबार ने परिषदीय स्कूलों में डीबीटी DBT को लेकर लापरवाही के चलते पेज नंबर 2 की लीड ठिठुर रहे बच्चे, नहीं मिल रहा ड्रेस का पैसा हेडिंग से प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी

जिसके अगले दिन ही लखनऊ में मुख्यमंंत्री पोर्टल cm portal से अमर उजाला की कटिंग के साथ बीएसए BSA कार्यालय, डीएम कार्यालय में कार्रवाई के निर्देश आ गए।डीएम ने बीएसए BSA के साथ बैठक करते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए बृहस्पतिवार तक सुधार के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA लता राठौर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे स्कूलों के शिक्षकों teacher के खिलाफ कार्रवाई की है, जो स्कूलों school में सत्र के नौ माह बाद भी डीबीटी DBT के तहत 25 प्रतिशत बच्चों को भी अभी तक ड्रेस का पैसा नहीं दिला पाए है।

मोदी सरकार की UP के इन 5 जिलों को बड़ी सौगात, नए केंद्रीय विद्यालयों को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपी के पांच जिलों को बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश के पांच जिलों अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महराजगंज में नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपी के पांच जिलों को बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश के पांच जिलों अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महराजगंज में नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इन विद्यालयों के खुलने पर यूपी में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 127 हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन विद्यालयों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था।

हर साल केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन भी अन्य सभी शैक्षणिक प्रणालियों से सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसी को देखते हुए अयोध्या जिले के चांदपुर हरवंश क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। यह इस जिले का दूसरा केंद्रीय विद्यालय होगा। जौनपुर जिले के पयागपुर, महराजगंज जिले के महराजगंज क्षेत्र में भी केन्द्रीय विद्यालय खुलेगा। बिजनौर और कन्नौज में केन्द्रीय विद्यालयों का पहली बार निर्माण होगा।

Marriage certificate: विवाह पंजीकरण (मैरिज सर्टिफिकेट) के लिए वेबसाइट, देखें लिंक

केन्द्रीय विद्यालय अब पीएम श्री स्कूल से नामित हुए

इन नए केन्द्रीय विद्यालयों में 4800 छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। हर विद्यालय में 960 विद्यार्थियों की क्षमता होगी। इससे 63 लोगों को स्थाई रोजगार प्राप्त होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में नामित किया गया है।

सबसे ज्यादा केन्द्रीय विद्यालय यूपी में होंगे

यूपी में 127 केन्द्रीय विद्यालय होंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे अधिक केन्द्रीय विद्यालय वाला प्रदेश बन जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय के संचालन के लिए प्रदेश को तीन संभागों लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बांटा गया है। इस समय 122 केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं। लखनऊ संभाग में 48,आगरा संभाग में 37 और वाराणसी संभाग में 37 केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन हो रहा है।