Author: Ravi Singh

गजब की सूची, परीक्षा केंद्र बनाने में मानकों की खूब उड़ाई धज्जियां

बरेली,यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की अनंतिम सूची चर्चा में बनी हुई है। परीक्षा केंद्र बनाने में मानकों की खूब धज्जियां उड़ाई गईं। स्कूल की क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित होने से प्रधानाचार्य परेशान हैं। कई स्कूलों का केंद्र दूर बनाया गया है। इसके भी बदलाव की आवश्यकता है।

यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से 132 अनंतिम केंद्रों की सूची रविवार देर शाम जारी हुई थी। 14 नवंबर तक इनके सापेक्ष आपत्ति और प्रत्यावेदन मांगे गए थे। आपके अपने हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने सूची की खामियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। शुक्रवार से खामियों का निस्तारण शुरू हो गया है। 23 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण कर परिषदीय कार्यालय को परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी जानी है।

केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण हो रहा है। डीआईओएस देवकी सिंह ने पत्र जारी करते हुए कहा कि जिन स्कूलों को अनंतिम सूची में परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किया गया है उनके प्रधानाचार्य और जिन विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र बनाए जाने, धारण क्षमता अधिक होने, परीक्षा केंद्र न बनाने को प्रत्यावेदन दिया है उनके प्रधानाचार्य शनिवार को मोबाइल फोन ऑन रखेंगे और मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। संस्था के प्रधानाचार्य की उपस्थिति अनिवार्य है।

डिबार स्कूलों की सूची जारी: यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 के लिए डिबार किए गए स्कूलों की सूची भी जारी हो गई है। इसमें सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फरीदपुर है। 23 सितंबर 2022 को परीक्षा समिति की बैठक में इस स्कूल को डिबार किया गया था।

बेटियों का केंद्र आठ किमी दूर

सूरजभान कन्या इंटर कॉलेज राजेंद्र नगर की कक्षा 12 की छात्राओं का केंद्र रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल सुभाष नगर में बनाया गया है। स्कूल ने अपनी आपत्ति में कहा है कि यह केंद्र हमारे यहां से लगभग सात या आठ किलोमीटर दूर है जो नियमानुसार सही नहीं है।

11 कक्ष में कैसे बैठेंगे 789 परीक्षार्थी

जेपीएन इंटर कॉलेज नवाबगंज में हाई स्कूल के 380 और इंटरमीडिएट के 409 कुल 789 परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया है जबकि स्कूल में 24 से 45 परीक्षार्थियों के बैठने योग्य केवल 11 कक्ष हैं। शेष कक्ष जर्जर हैं। फर्नीचर भी सीमित मात्रा में है। एक पाली में अधिकतम 356 परीक्षार्थियों की परीक्षा हो सकती है।
396 की क्षमता के स्कूल में 1157 का केंद्र

आजाद नौरंग इंटर कॉलेज में एक पाली में अधिकतम 396 छात्र बैठ सकते हैं मगर बोर्ड ने हाईस्कूल के 579 और इंटर के 578 परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया है। प्रधानाचार्य का कहना है कि कक्षाओं के सापेक्ष पंजीकृत छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण शुचिता पूर्ण परीक्षा कराना संभव नहीं होगा।

चार जगह बदलना होगा छात्रों को वाहन

श्री रामस्वरूप इंटर कॉलेज परातासपुर के छात्रों का परीक्षा केंद्र लगभग 15 किलोमीटर दूर भेजा गया है। केंद्र तक पहुंचने के लिए छात्रों को 4 से 5 बार वाहन बदलने पड़ेंगे। उसके कारण दुर्घटना और देरी का डर है। प्रधानाचार्य ने आस-पास केंद्र बनाने की मांग की है।

शास्त्रत्त्ी कॉलेज में फर्नीचर की कमी

लाल बहादुर शास्त्रत्त्ी इंटर कॉलेज रिछा में 807 परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया है। प्रधानाचार्य का कहना है कि विद्यालय में परीक्षार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर नहीं है। इसलिए संख्या कम की जाए ताकि परीक्षा कराने में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

27 किमी दूर बनाया छात्राओं का केंद्र

लाला सिपट्टर लाल राम बेटी उत्तर माध्यमिक विद्यालय हर्रामपुर बल्लिया ने भी अपनी आपत्ति दी है। यहां की हाईस्कूल की छात्राओं का केंद्र 27 किलोमीटर दूर इस्लामिया इंटर कॉलेज में बनाया गया है। स्कूल ने केंद्र बदलने की मांग की है।

परीक्षा केंद्रों के खिलाफ आईं 7200 आपत्तियां

प्रयागराज। यूपी बोर्ड के बनाए गए 7657 परीक्षा केंद्रों के खिलाफ प्रदेश से 7200 आपत्तियां आई हैं। अब जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति 23 नवंबर तक इसका निस्तारण करेगी

इसके बाद केंद्रों की अंतिम सूची जारी होगी बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन के अनुसार मानक निर्धारित किए हैं। विद्यालयों से 17 से 25 सितंबर तक आवेदन लिए गए थे। इसके बाद तहसील स्तरीय कमेटी ने मानकों की जांच की। जांच के बाद विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ऑनलाइन केंद्र बनाए। इसमें राजकीय और एडेड विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई।

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शिक्षकों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में रुचि नहीं ले रहे अधिकारी:महानिदेशक ने जताई नाराजगी

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों व कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में रुचि नहीं ले रहे हैं। हालत यह है कि लखनऊ,अयोध्या समेत कई मंडलों में कुछ मामले तो एक साल से ज्यादा से लंबित हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों से इस पर नाराजगी जताते हुए लंबित मामलों की एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

दरअसल, शिक्षक-कर्मचारी अपनी सेवा व अन्य चीजों से जुड़ी चीजों के निस्तारण के लिए बीएसए के लिए आवेदन करते हैं। किंतु कई बार अलग-अलग कारणों से वह इसे लंबे समय तक लटकाए रहते हैं। हाल के दिनों में इसकी कई
शिकायतों महानिदेशक कार्यालय में हुई हैं। इसमें कुछ शिकायतें तो एक साल से ज्यादा से लंबित हैं। इसमें अयोध्या मंडल में सर्वाधिक 15 मामले हैं।

इसी तरह अयोध्या, मुरादाबाद, कानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी आदि मंडलों में भी 75 से अधिक ऐसे मामले लंबित हैं। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बीएसए व एडी बेसिक से नाराजगी व्यक्त की है।

साथ ही इस तरह के लंबित मामलों की कारण सहित रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि इसके बाद विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही भी हो सकती है।

PCS प्री परीक्षा की नई तारीख जारी,22 दिसंबर को एक दिन में होगा एग्जाम, RO, ARO टालना भी तय

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग ने परीक्षा की अब नई तारीख जारी की है। आयोग परीक्षा की तारीख का नोटिस जारी करते हुए कहा, सात और आठ दिसंबर को होने वाली पीसीएस प्री परीक्षा अब 22 दिसंबर को एक ही दिन कराई जााएंगी। पहली पाली सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े 11 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर के ढाई बजे से साढ़े चार बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग के इस फैसले के बाद से माना जा रहा है कि आरओ और एआरओ परीक्षा की तारीखों में भी बदलाव किया जा सकता है। ये परीक्षा पहले 22 और 23 दिसंबर को होनी थी।

बतादें कि छात्र आंदोलन के कारण पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा दो की बजाय एक दिन में कराने के फैसले के बाद अब सात और आठ दिसंबर को होनी वाले एग्जाम को टाल दिया गया था। परीक्षा टाले जाने को लेकर एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका हे। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार की एक दिन में परीक्षा कराने की घोषणा के बाद जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ भी छात्रों के बीच पहुंचे थे और परीक्षा को लेकर छात्रों की शंकाओं को भी जाना था। छात्रों ने जब परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी चाही तो डीएम ने साफ किया परीक्षा टलेगी। आयोग की ओर से नई तिथि जारी की जाएगी।

तीसरी बार टाली गई परीक्षा

12 जनवरी 2024 को जारी कैलेंडर में आयोग ने पीसीएस प्री 17 मार्च 2024 को कराने का निर्णय लिया था लेकिन आरओ/एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 11 फरवरी को लीक होने के कारण परीक्षा टालनी पड़ गई। उसके बाद आयोग ने तीन जून को जारी संशोधित कैलेंडर में 27 अक्तूबर को पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा कराने की सूचना दी थी। हलांकि तमाम कोशिश के बावजूद मानक के अनुसार परीक्षा केंद्र नहीं मिलने के कारण आयोग ने पहले 27 और 28 अक्तूबर को परीक्षा कराने की तैयारी की। समय कम होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा सात और आठ दिसंबर को कराने का निर्णय लिया गया। इस तरह से देखा जाए तो 17 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा की तिथि का छात्रों को आठ महीने में बाद भी इंतजार है।

आरओ/एआरओ 2023 प्री स्थगित, समिति गठित

लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) परीक्षा-2023 को स्थगित कर दिया है। आयोग का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी, जिससे इन परीक्षाओं की शुचिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सके। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद आरओ/एआरओ की परीक्षा तिथि तय की जाएगी।

पांच नवंबर को आयोग ने यह परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया था। हालांकि प्रतियोगी छात्र इसे भी एक दिन में ही कराने पर अड़े हैं। 19 जून के शासनादेश में सिर्फ पीसीएस को विशिष्ट श्रेणी में रखा गया था। ऐसे में आरओ/एआरओ पर क्या निर्णय होगा, इसका अभ्यर्थियों को इंतजार है। कुछ छात्रों का मानना है कि आयोग को यह परीक्षा भी एक दिन में करानी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले 11 फरवरी को एक दिन में 10,76,004 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा चुकी है।

डीएलएड में स्क्रूटनी के लिए आवेदन शुरू

प्रयागराज। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) के कई सत्रों के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम नौ नवंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने जारी कर दिया था। शुक्रवार से स्क्रूटनी के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 150 रुपये शुल्क जमा करके 29 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसमें डीएलएड सत्र- 2023 के प्रथम सेमेस्टर में 60.27 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

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UP News : अब डायट की होगी ग्रेडिंग,खुलेगा शोध व नवाचार प्रकोष्ठ

लखनऊ: अब सभी जिला शिक्षा एवंप्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की अब ग्रेडिंग की जाएगी। ग्रेडिंग के माध्यम से डायट के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं शोध व नवाचार प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जाएगा। शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा देने और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से हर वर्ष डायट की ग्रेडिंग
होगी। जिन मानकों की कसौटी पर उन्हें कसा जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में वह नई शिक्षण पद्धतियों का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं? गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वह क्या नवाचार कर रहे हैं? स्कूलों की निगरानी किस प्रकार की जा रही है? किस तरह का प्रासंगिक प्रशिक्षण माड्यूल

तैयार किया जा रहा है, यह सब इसमें शामिल है। वहीं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) के प्रशिक्षुओं को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और पारदर्शी कार्य प्रणाली के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, इसे भी आंका जाएगा।

अच्छी ग्रेडिंग वाले डायट दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे और उनके अच्छे कार्यों को सभी डायट में लागू कराया जाएगा। वहीं खराब प्रदर्शन वाले डायट में सुधार करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उनमें सुधार किया जाएगा। शोध व नवाचार प्रकोष्ठ शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व शिक्षण पद्धतियों को और बेहतर बनाने के लिए रिसर्च करेगा।

डायट प्रवक्ताओं की टीम बनाकर अलग-अलग विषयों पर शोध किया जाएगा, ताकि विद्यालयों में छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले सके। एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डा. पवन कुमार ने बताया कि सभी डायट को बेहतर बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब इनकी ग्रेडिंग कर और सुधार किया जाएगा। वहीं शोध व नवाचार प्रकोष्ठ नव प्रयोगों को तेजी से बढ़ावा देगा।

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एक भी शिक्षक से वंचित 88 स्कूलों में होगी पहले तैनाती

लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नव चयनित प्रवक्ताओं की तैनाती आनलाइन माध्यम से की जाएगी। 500 शिक्षकों की भर्ती में अब दूसरी सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को आनलाइन पदस्थापन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। ऐसे 88 राजकीय माध्यमिक स्कूल जहां इस समय एक भी नियमित शिक्षक तैनात नहीं है, वहां सबसे पहले नव चयनित अभ्यर्थी की तैनाती होगी। यहां अभी विद्यालय संविदा शिक्षकों के भरोसे चलाया जा रहा है।

विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा उमेश चंद्र की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दूसरी श्रेणी में वह 222 राजकीय माध्यमिक स्कूल हैं, जहां सिर्फ एक-एक नियमित शिक्षक है। दो नियमित शिक्षक वाले 313 विद्यालयों को तीसरी श्रेणी के विकल्प के रूप में रखा गया है। यहां प्राथमिकता के आधार पर तैनाती होगी। वहीं, आकांक्षी जिलों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय माडल

विद्यालय, तहसील मुख्यालय से दो किलोमीटर दूर के विद्यालय, जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर दूरी के विद्यालय और मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर व प्रयागराज में तैनाती को सबसे अंत के विकल्प में रखा गया है। गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद व लखनऊ में तैनाती के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों से पांच-पांच विद्यालयों के विकल्प भरवाए जाएंगे। विकल्प के विद्यालय न मिलने पर गृह जिले व मंडल के अन्य विद्यालय या फिर आसपास के चार मंडलों के किसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी।

मालूम हो कि वर्ष 2018 में राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 500 प्रवक्ता के पद पर उप्न लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया की गई थी। मुख्य सूची में तैनाती न लेने वाले अभ्यर्थियों से खाली हुई सीटों पर जल्द तैनाती की जाएगी। जिलावार इसका जल्द ब्योरा जारी किया जाएगा

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