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Category: Primary Ka Master
New Shikshak Bharti 2024 : नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय का आया जवाब
प्रेषक,सचिव यूपी बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
सेवा में समस्त टी०ई०टी० सी०टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण। पत्रांक- ०शि००/ 13629-34/2024-25 दिनांक-13-11-2024
विषय- माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या 19195240191579 के सम्बन्ध में। महोदय,
उपर्युक्त विषयक आई०जी०आर०एस० संख्या 19195240191579 के माध्यम से आप द्वारा परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु गठित नवीन शिक्षा चयन आयोग को अधियाचन भेजे जाने एवं सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है।
इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही समय समय पर तदविषयक निर्गत शासनादेश के अनुपालन में नियमानुसार सम्पादित की जाती है। शासन की अधिसूचना संख्या-415/79-वि०-1-2023-1-5-14-2023 दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया गया है। सम्प्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्यवाही उक्त नवीन आयोग द्वारा समयान्तर्गत एवं आवश्यकतानुसार सम्पादित की जायेगी।
जनसुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्थानुसार नौकरी दिये जाने की मांग/आर०टी०आई०/मा० न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण/आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग से सम्बन्धित प्रकरण नियमानुसार पोषणीय नहीं है। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।
भवदीय
(सुरेन्द्र कुमार तिवारी) सचिव
उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।पु0सं0 20शि0प0/
13629-34/2024-25 दिनांक-प्रतिलिपि
1- विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी कार्यालय को सन्दर्भ संख्या सन्दर्भ संख्या 19195240191579 के कम में। 2- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा शिक्षा अनुभाग-5. उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3- श्री वीरेन्द्र सिंह, मा० सांसद, वाराणसी।
– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ। 4 5- शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र० लखनऊ।
(सुरेन्द्र कुमार तिवारी) सचिव
उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
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UP Board exam update : महाकुंभ के कारण हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा मार्च में
UP Board exam update : महाकुंभ के कारण हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा मार्च में
प्रयागराजः संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ का असर यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन पर भी पड़ेगा। महाकुंभ पर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस है तथा देश-विदेश में इसका प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। इसलिए यूपी बोर्ड इस बार महाकुंभ के बाद परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है।
UP Board exam update 2024
शासन और बोर्ड स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि न तो बोर्ड परीक्षा से महाकुंभ के आयोजन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े और न ही महाकुंभ के आयोजन से बोर्ड परीक्षा में व्यवधान आए। ऐसे में मकर संक्रांति पर्व (14 जनवरी) से शुरू हो रहे महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि (26 फरवरी) के बाद यानी मार्च में बोर्ड परीक्षा के आयोजन की योजना तैयार की गई है।
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महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में संगम तट पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु व कल्पवासी आएंगे। कल्पवास, स्नान, दान, ध्यान के लिए आने वालों में बड़ी संख्या में यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के परिवार के लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा महाकुंभ के आयोजन के चलते अत्यधिक भीड़ में विशेष स्नान पर्वों के दौरान यातायात भी
प्रभावित हो सकता है।सरकार का प्रयास है कि दिव्य-भव्य महाकुंभ का आयोजन हो। सरकार की मंशा को देखते हुए शासन और बोर्ड महाकुंभ संपन्न होने के बाद परीक्षा आयोजन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। फरवरी माह में परीक्षा शुरू कराने के प्रस्ताव पर एक राय नहीं बनी। वर्ष 2024 में बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से शुरू हुई थी। पिछले पांच वर्ष में सिर्फ 2022 में बोर्ड परीक्षा मार्च माह में शुरू हुई थी।
शेष वर्षों में परीक्षा फरवरी माह में शुरू हुई थी। वर्ष 2023 में 16 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ हुई थी। 2021 में कोविड के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था, जबकि 2020 में 18 फरवरी तथा 2019 में सात फरवरी से परीक्षा शुरू हुई थी। इस बार बोर्ड परीक्षा में कुल 54,38,597 छात्र-छात्राएं सम्मिलित होंगे।
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परीक्षा के दौरान आराम फरमाने के आरोप में शिक्षक को प्रबंधक ने किया निलंबित
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तीन साल तक फाइल दबाए बैठा रहा बाबू, एरियर के लिए भटक रहीं शिक्षिका
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मुरादाबाद। बेसिक शिक्षा विभाग की एक सहायक अध्यापिका के चयन वेतनमान के आदेश की फाइल को बाबू तीन वर्ष तक दबाए बैठा रहा। इसकी वजह से शिक्षिका को दस महीने का एरियर नहीं मिल सका। खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि संबंधित फाइल मंगलवार को कार्यालय पहुंची है। जल्द ही मामले का निस्तारण किया जाएगा।
मुरादाबाद ग्रामीण ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय उत्तमपुर बहलोलपुर की एक सहायक अध्यापिका का कहना है कि अगस्त 2021 में उनके चयन वेतनमान की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन यह प्रक्रिया जून 2022 में हो सकी। इसकी वजह से दस महीनों का एरियर चयन वेतनमान के आदेश मिलने के बाद ही मिल सकता था।
शिक्षिका का आरोप है कि बाबू ने चयन वेतनमान का आदेश नहीं दिया, जबकि इसके एवज में करीब चार हजार रुपये भी ले लिए। तब से वह लगातार विभाग के चक्कर लगा रही थीं। बाबू का स्थानांतरण नगर क्षेत्र में हो गया है। शिक्षिका का कहना है कि वह टाल-मटोल करता रहा। पिछले दिनों इसकी शिकायत शिक्षिका ने विभागीय अधिकारियों से की। इसकी खबर अमर उजाला में 12 नवंबर के अंक में प्रकाशित हुई थी।
खंड शिक्षा अधिकारी वेगीस गोयल ने कहा कि मंगलवार को फाइल उनके कार्यालय में आई है। बाबू का स्थानांतरण हो गया था तो नियमानुसार उसे फाइल दूसरे बाबू को सौंपकर जानी चाहिए थी, लेकिन बाबू ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मामले का निस्तारण करने के साथ ही संबंधित बाबू के खिलाफ बीएसए को पत्र लिखा जाएगा।
69000 शिक्षक भर्ती: फिर से निराश हुए अभ्यर्थी,इस बार भी नहीं हो सकी थी सुनवाई, पहले भी दो बार टल चुकी हैं तारीखें
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69000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी। किंतु समयाभाव के कारण केस की सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं अगली तिथि 19 नवंबर प्रस्तावित की गई है।
69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगा रहे हैं और इस मामले की लड़ाई वह चार साल से लड़ रहे हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देते हुए पुरानी सभी सूची निरस्त करते हुए नई सूची जारी करने के निर्देश दिए थे।
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इसे लेकर चयनित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश पर नौ सितंबर को सुनवाई के बाद रोक लगा दी थी। साथ ही 23 सितंबर को सुनवाई के लिए अगली तिथि तय की थी।
किंतु 23 सितंबर को सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस मामले में अगली तारीख 15 अक्तूबर तय की गई थी। 15 अक्तूबर को भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद अगली तिथि 12 नवंबर मंगलवार लगी थी।
अगली तारीख 19 नवंबर हुई तय
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि आज सुनवाई का नंबर नहीं आया। इससे सभी पक्षकारों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि जब इस परीक्षा का परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया। उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया।
लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया के बाद बीते 13 अगस्त को लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया। किंतु सरकार की हीला हवाली से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विनय पांडेय ने बताया कि आज सुनवाई नहीं हो सकी है। अगली सुनवाई 19 नवंबर को प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में जल्द निर्णय होगा।
अमेरिका में सरकारी नौकरियों में भारी कटौती करने की तैयारी
अमेरिका में सरकारी नौकरियों में भारी कटौती करने की तैयारी
वाशिंगटन, एजेंसी। व्यवसायी से नेता बने विवेक रामास्वामी ने अमेरिका में सरकारी नौकरियों में भारी कटौती का संकेत दिया है। रामास्वामी को टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ सरकारी दक्षता मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशिएंसी) का प्रभारी नामित किया गया है।
भारतीय-अमेरिकी रामास्वामी ने गुरुवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। साथ ही कहा कि मैं और एलन मस्क ऐसी स्थिति में हैं कि हम लाखों गैर निर्वाचित संघीय नौकरशाहों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
हम इस तरह देश को बचाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा राष्ट्र पतन की ओर है। मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह जो कुछ हुआ, उसके साथ हम फिर से एक उत्थानशील राष्ट्र बन गए हैं। एक ऐसा राष्ट्र, जिसके सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं।
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इस बीच, मस्क और रामास्वामी ने घोषणा की कि वे सरकारी दक्षता मंत्रालय (डीओजीई) के कार्यों की प्रगति पर अमेरिकी जनता को ताजा जानकारी देने के लिए हर हफ्ते लाइवस्ट्रीम करेंगे। रामास्वामी ने कहा कि डीओजीई का काम एक ऐसी सरकार बनाना है, जिसका आकार और दायरा ऐसा हो जिस पर हमारे संस्थापकों को गर्व हो।
मैं और एलन मस्क नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हमें दिए गए आदेश को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बहुत अधिक नौकरशाही का मतलब है-कम नवोन्मेष और अधिक लागत। नौकरशाह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि कैसे उनके दैनिक निर्णय नए आविष्कारों को रोकते हैं और लागत बढ़ाते हैं जिससे विकास बाधित होता है।
बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करेंगे
वाशिंगटन। भारतीय-अमेरिकी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ ट्रंप प्रशासन से आर्थिक प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करेंगे। वे इस मांग को लेकर अगले साल नए ट्रंप प्रशासन तथा कांग्रेस से संपर्क करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक प्रभावशाली नेता ने यह जानकारी दी। डॉ. भरत बराई ने विश्वास जताया कि ट्रंप हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को प्रेस सचिव नामित किया
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव नामित किया है। ट्रंप 20 जनवरी, 2025 को 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। लेविट ट्रंप के प्रचार अभियान में राष्ट्रीय प्रेस सचिव थीं और इससे पहले व्हाइट हाउस में सहायक प्रेस सचिव के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं।
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