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69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि अब 11 दिसंबर लग गई

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि अब 11 दिसंबर लग गई है। इस मामले में पिछली कई बार से सुनवाई के लिए केस का नंबर न आने पर अभ्यर्थी निराश हैं। साथ ही उन्हें यह उम्मीद भी है कि अगली तिथि पर सुनवाई होगी और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।

सुशील कश्यप व भास्कर सिंह के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने बैठक कर अगली सुनवाई को लेकर रणनीति तय की। अभ्यार्थियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने इस शिक्षक भर्ती की चयन सूची को आज तक मूल चयन सूची के रूप में जारी नहीं किया गया। जबकि हाईकोर्ट लखनऊ सिंगल बेंच, डबल बेंच, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची मांग चुका है।

हो गया खेला! 18 माह के DA एरियर को लेकर आ गई बड़ी खबर, इस दिन खातों में होगा क्रेडिट, जश्न का माहौल

Good News : कोरोना काल में रोका गया डीए का एरियर को लेकर मार्केट में काफी खबरे चल रही हैं. कोई बोल रहा है कि सरकार अब कर्मचारियों को एरियर नहीं देगी. क्योंकि बजट में भी वित्त मंत्री ने इस पर कोई बात करने से मना कर दिया था. लेकिन सूत्रों का दावा है कि 18 माह के डीए एरियर को लेकर सरकार एक बार फिर गंभीर दिख रही है।

 यही नहीं ये भी बताया जा रहा है कि इसी माह अंत तक पात्र कर्मचारियों के खाते में डीए का एरियर जमा करा दिया जाएगा. सरकार इसे नव वर्ष गिफ्ट के रूप में लॅान्च करना चाहती है. आपको बता दें कि कोरोनाकाल में करोड़ों कर्चमारियों व पेंशनर्स का डीए सरकार पर बकाया है. क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से जूझ रही थी. तब डीए में सरकार ने कटौती की थी।

सकारात्मक रही चर्चा

कोविड महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक परेशानी के कारण सरकार के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन किस्तों को रोकने का फैसला किया गया था. इससे लगभग एक करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे. अब जब देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी है. तब एक बार फिर एरियर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है।

 सूत्रों का यहां तक भी दावा है कि दिसंबर में 18 माह डीए और डीआर जारी कर दिया जाएगा. क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा सकारात्मक रही थी. साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने भी इसके प्रस्ताव पर सहमती जताई थी. अब देखना ये है कि आखिर 18 माह का डीए कब तक कर्मचारियो के खाते में पहुंचता है।

दिवाली पर बढ़ाया गया डीए

आपको बता दें कि हाल ही में दीवाली के मौके पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते मं 3 फीसदी का इजाफा किया गया है. बढा हुआ डीए कर्मचारियों को मिलना भी शुरू हो गया है. कुछ कर्मचारियों के खाते में तो दिवाली से पहले ही एरियर के रूप में तीन माह डीए आ गया था. लेकिन अभी लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी भी हैं.जिनके खाते में इस माह डीए का एरियर आएगा. रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में इसे एजेंडे में शामिल किया गया था. जिस पर अमल होना शुरू हो गया है. 7वें वेतन आयोग के तहत यह DA बढ़ोतरी साल में दो बार की जाती हैं।

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वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय की आवाज सदन में उठाऊंगा

Primary ka master:दुद्धी/विंढमगंज। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव ने बृहस्पतिवार को जिले के विद्यालयों का भ्रमण किया। शिक्षकों से मिलकर समस्याएं जानीं और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय की आवाज सदन में उठाने का वादा किया।

दुद्धी के सोनांचल इंटर कॉलेज, जीआईसी, जीजीआईसी दुद्धी, भारती इंटर कॉलेज विंढमगंज के अलावा बभनी, बीजपुर, म्योरपुर के विद्यालयों में एमएलसी पहुंचे। उन्होंने वित्तविहीन शिक्षकाें से कम मानदेय पर काम लिए जाने पर चिंता जताई। कहा कि शिक्षक अभी भी कम वेतन पर पूरे दिन शिक्षण कार्य के लिए विवश हैं। वे बच्चों का भविष्य संवारते हैं, मगर उनका भविष्य ही अंधकार में रहता है। कहा कि विद्यालयाें को संवारने के लिए वह निधि से धनराशि दे रहे हैं, शिक्षकाें की स्थिति सुधारने के लिए सदन में मानदेय की आवाज उठाते रहेंगे।

कहा कि सरकार से लगातार पुरानी पेंशन बहाली और वित्त विहीन विद्यालय में शिक्षकों को मानदेय देने की मांग की जा रही है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर शिक्षा व शिक्षकों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि यह सरकार शिक्षा जगत को प्राइवेट करने पर तुली हुई है। शिक्षकों के बुढ़ापे का सहारा पेंशन भी छीनी जा रही है। प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल कराई जाएगी। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व ब्लाॅक प्रमुख संजय यादव भी मौजूद रहे।

इनका ट्रांसफर अब कौन रोक सकता है🤣🤣🤣

दिसंबर में हल होगी शिक्षामित्रों की समस्याएं या फिर शिक्षामित्र बनाकर रह जाएंगे चुनावी मुद्दा?

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UP Teacher News : चहेते शिक्षकों का परस्पर तबादला हो गया निरस्त

परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले में भी मनमानी सामने आने लगी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 19 जून 2024 को कुल 1398 जोड़े (2796 शिक्षकों) के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी किए थे। पहली बार एक से दूसरे जिले में तबादला करने की बजाय सीधे एक से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करने से शिक्षकों में नाराजगी थी।

तमाम शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया तो कार्रवाई की धमकी देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को जबरन कार्यमुक्त करवाया गया था। खास बात यह है कि सचिव स्वयं शिक्षकों का तबादला आदेश निरस्त कर रहे हैं।

फर्रुखाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित प्रदीप सिंह राजपूत और उनके जोड़े के रूप में फिरोजाबाद से फर्रुखाबाद स्थानांतरित पुष्पेन्द्र कुमार का तबादला आदेश 23 अक्तूबर को निरस्त कर दिया गया। यह स्थिति तब है जबकि तबादले को लेकर शिक्षकों की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। स्थानांतरण के इस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

जीआईसी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया इसी महीने पूरी की जाएगी। काफी समय से नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसकी सूचना जारी की है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के अवशेष सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति व पदस्थापन की प्रक्रिया इसी माह एनआईसी के जरिये की जाएगी। अभ्यर्थियों से पांच विकल्प लेकर उनकी नियुक्ति व पदस्थापन किया जाएगा। विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 और 2020 से चल रही इस भर्ती में खाली पदों पर अवशेष सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों लोक सेवा आयोग ने शासन को इसके लिए सूची भेजी थी। शासन ने विभाग को इसकी औपचारिकता पूरी कर नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से नियुक्ति संबंधित सूचना जारी करने पर अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।

छात्र को दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाने वाली टीचर को हाईकोर्ट से झटका, जेल जाने का खतरा मंडराया

मुजफ्फरनगर में क्लास के अंदर ही मुस्लिम बच्चे को अन्य बच्चों से थप्पड़ लगवाने वाली टीचर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने टीचर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी कर दी है।टीचर ने न सिर्फ बच्चे को थप्पड़ मरवाया था बल्कि सांप्रदायिक टिप्पणी भी की थी। पिछले साल हुई इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद देश भर में चर्चा का विषय बना और लोगों में आक्रोश फैल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया था और बच्चे की काउंसिलिंग कराने के साथ ही दूसरे स्कूल में दाखिला कराने का सरकार को निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की अदालत ने टीचर तृप्ति त्यागी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें इस आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अंदर संबंधित अदालत के सामने सरेंडर करने और नियमित जमानत याचिका के लिए अर्जी दायर करने का निर्देश दिया है। हालांकि एक बार निचली अदालत से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में टीचर पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है।

अदालत ने 23 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि दो सप्ताह की अवधि या याचिकाकर्ता के निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के समय तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीड़ित पक्ष के वकील कामरान जैदी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय 16 अक्टूबर को पहले ही आरोपी अध्यापिका की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है और अब उच्च न्यायालय ने भी निर्णय को सही ठहराया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुलिस ने आरोपी अध्यापिका तृप्ति त्यागी के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 504 और 295ए सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत भी अध्यापिका के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। पिछले वर्ष अगस्त में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें खुब्बापुर गांव में टीचर त्यागी दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मारने का निर्देश देती और सांप्रदायिक टिप्पणी करती हुई नजर आ रही थी।

पुलिस ने इस घटना को लेकर टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जबकि स्कूल को भी प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर, 2023 को पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग कराने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं करने के लिए प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी।

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