Category: Primary Ka Master

Jio धमाका रिचार्ज : Jio के एक रिचार्ज के बाद नहीं पड़ेगी पूरे साल जरूरत, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 2.5 जीबी डेटा

रिलायंस जियो के सालाना प्रीपेड प्लान्स की जानकारी दी गई है। 3599 और 3999 रुपये के प्लान 365 दिनों की वैधता के साथ आते हैं, जिनमें क्रमशः 912.5GB और 2.5GB डेली डेटा मिलता है। 1899 रुपये का प्लान 336 दिनों की वैधता और हर महीने 2GB डेटा प्रदान करता है।

रिलायंस जियो यूजर और कोई सालाना प्लान सर्च कर रहे हैं तो हम आपको कुछ प्लान्स की जानकारी देने वाले हैं। इसकी मदद से आपके लिए प्लान्स के बारे में कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही कुछ बेसिक प्लान्स की भी जानकारी मिल जाएगी। इन प्लान्स में आपको कई शानदार बेनिफिट्स मिलते हैं जो इन्हें सबसे अलग बनाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको इसमें कॉलिंग, डेटा और सभी बेनिफिट्स दिए जाते हैं।

Jio 3599 Prepaid Plan

Jio के इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि ये 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। साथ ही इसमें कुल 912.5 जीबी डेटा दिया जाता है। यानी आपको रोजाना 2.5 जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलने वाला है। अगर आप इस प्लान को खरीदते हैं तो अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है। इसमें जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।

Jio 3999 Prepaid Plan

जियो का ऐसा ही एनुअल प्लान 3999 का भी आता है। इसकी वैलिडिटी 2.5GB प्रति दिन की मिलती है। वैलिडिटी 365 दिनों की दी जा रही है। इस प्लान में 100 SMS रोजाना दिए जा रहे हैं। जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन तो इसमें मिल रहा है, लेकिन साथ ही में फैन कोड का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। इसमें कॉलिंग को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर दिया जा रहा है।

Jio 1899 Prepaid Plan

Jio 1899 भी ऐसा ही प्लान है। हालांकि इसकी वैलिडिटी 336 दिनों की आती है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। साथ ही हर महीने 2 जीबी डेटा मिलने वाला है। इस लिहाज से भी ये काफी पॉजिटिव साउंड करता है। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि आपको 1899 रुपए ही खर्च करने होते हैं। इस रिचार्ज को खरीदने के लिए आपको My Jio ऐप पर जाना होगा जो काफी अच्छा ऑप्शनसाबित होता है।

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मानव सम्पदा पोर्टल (exclusive) : मानव सम्पदा पोर्टल क्रोम ब्राउज़र में न खुल रहा हो तो ऐसे करें ओपन

इन स्टेप को  फॉलो करें

1. अगर मानव सम्पदा लिंक https://ehrms.upsdc.gov.in/

को खोलने पर क्रोम ब्राउजर में *Your connection is not private* का एरर आ रहा है तो.. *Advanced* पर क्लिक करें, और फिर *Proceed to unsafe* पर क्लिक कर दें.. पोर्टल का पेज ओपन हो जाएगा.. ✅

2. *This site can’t be reached* का एरर आने पर *नेटवर्क कनेक्शन* चेक करें ✅

3. अगर लिंक पर क्लिक करते ही *http error 503, this Service Unavaliable* का नोटिफिकेशन आये तो *पेज को नीचे स्क्रॉल करके* रिफ्रेश करते रहिए, पेज ओपन जायेगा.. *इस समय दिसम्बर महीने में* अकसर सुबह *साइट पर लोड* की वजह से स्लो वर्क करती पर कोशिश करते रहने पर *येन केन प्रकारेण लीव अप्लाई हो जाती..*

*ज्यादा बेहतर है कि* अगर दिसम्बर माह में अवकाश/CL पूर्व निर्धारित हो तो *एक दिन पूर्व शाम में ही आसानी से अप्लाई* कर दें.. और होने वाली असुविधा से बचें।

*धन्यवाद 🙏*

MDM रजिस्टर पर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा दिखाने पर दो शिक्षक निलंबित

मिर्जापुर: मंडलायुक्त डाॅ. मुथुकुमार स्वामी बी. और अपर आयुक्त डाॅ. विश्राम ने शनिवार को कोन ब्लॉक के मुजेहरा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय vidyalay का निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक अध्यापिका और अनुदेशक अनुपस्थित मिले।साथ ही एमडीएम MDM के रजिस्टर पर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा और मौके पर कम संख्या मिली।

 इस पर प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान अनुपस्थित रहे अनुदेशक को सेवा समाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस notice जारी किया गया है।

विद्यालय vidyalay में 174 विद्यार्थियों का पंजीकरण था। एमडीएम MDM रजिस्टर पर 85 बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जबकि मौके पर मात्र 72 बच्चे ही उपस्थित रहे।

 निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापिका प्रज्ञा सिंह व अनुदेशक नागेश्वर प्रताप सिंह अनुपस्थित मिले। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी BEO कोन ने प्रधानाध्यापक राकेश कुमार को विद्यार्थियों की संख्या एमडीएम MDM रजिस्टर पर अधिक दिखाने तथा सहायक अध्यापिका को अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बीएसए BSA अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि मंडलायुक्त द्वारा किए गए निरीक्षण के क्रम में यह कार्रवाई की गई है। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है।

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उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगी शोषण से मुक्ति, हितों की रक्षा के लिए सरकार बना रही निगम

उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण और अवैध कार्रवाई को रोकने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी कर रही है। यह निगम कर्मियों की भर्ती, सेवाओं और सुविधाओं की निगरानी करेगा। निगम के माध्यम से वेतन सीधे कर्मचारियों के खातों में भेजा जाएगा और एजेंसियों को केवल कमीशन मिलेगा।

लखनऊ: यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों के खिलाफ अवैध कार्रवाई व शोषण की शिकायतें आम हैं। इन्‍हें दूर करने और सर्विस प्रोवइडर एजेंसियों को जवाबदेह बनाने का तंत्र विकसित किया जाएगा। सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती, उनकी सेवाओं और सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी कर रही है। श्रम विभाग के तहत काम करने वाले इस निगम को विभिन्न अधिकारों से लैस किया जा सकेगा जिससे यह कर्मियों के हितों से संतुलन स्थापित करने हुए प्रभावी कदम उठा सके।

प्रदेश में इस समय 6 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सहित जन सुविधाओं से जुड़े अहम विभागों के महत्वपूर्ण काम इनके हाथ में हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए आने वाले इन कर्मचारियों के वेतन, सुविधाओं सहित अन्य सेवा शर्तों के मानक सरकार ने तय कर रखे हैं, जिन्हें पूरा करने का दावा भी एजेंसियां करती हैं।

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लेकिन, नियुक्ति से लेकर सेवा समाप्ति तक के मॉनिटरिंग का कोई व्यवस्थित तंत्र न होने से वह शर्तों का दुरूपयोग भी करती हैं। इसलिए, आउटसोर्सिंग कर्मियों के चयन के लिए अलग से आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। सभी एजेंसियों को निगम में पंजीकृत होना होगा। इसके जरिए ही विभाग एजेंसियों का चयन करेंगे। वहीं, एजेंसियां अपने कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी निगम की निगरानी में ही पूरा करेंगी।

नियुक्ति से बर्खास्तगी तक में दखल

सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित नीति का प्रजेंटेशन दिया था। सीएम ने नीति को प्रभावी और कर्मचारियों के हितों पर केंद्रित रखने के निर्देश दिए थे। खासकर, आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता हो, उसमें कंपनियों का अंशदान नियमित तौर पर जाए, इसमें विफल रहने पर एजेंसियों की सीधी जवाबदेही तय की जा सके, इसका तंत्र विकसित करने को कहा गया है।

सीधे अकाउंट में आएगा पैसा

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस पर भी विचार किया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को वेतन निगम के जरिए ही सीधे उनके एकाउंट में भेजा जाए और एजेंसियों को उनकी सेवा के बदले तय कमीशन का ही भुगतान हो। इससे कम वेतन देने, समय से भुगतान न करने जैसी शिकायतों को दूर किया जा सके।

पुलिस वेरिफिकेशन का भी प्रस्‍ताव

दागी या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सेवाओं में न आ सके, इसलिए कर्मियों के पुलिस वैरिफिकेशन का भी प्रस्ताव है। निगम जहां नियुक्तियों की निगरानी करेगा वहीं, कर्मियों की सेवा समाप्ति में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति को भी अनिवार्य बनाया जा रहा है। अलग-अलग कैडर के हिसाब से न्यूनतम वेतनमान भी निर्धारित किया जाएगा। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रेंडमाइजेशन की जगह एकेडमिक बेस्ड मेरिट प्रणाली लागू करने पर भी विचार चल रहा है।

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कोचिंग पढ़ाते मिले सहायक अध्यापक पर होगी कार्रवाई

अतर्रा। कस्बे के चूड़ी गली में बड़ी माता मंदिर पीछे स्थित आवास पर राजकीय हाईस्कूल गुमाई में तैनात सहायक अध्यापक नवल किशोर को डीआईओएस विजयपाल सिंह ने शुक्रवार को कोचिंग पढ़ाते पकड़ा था। शिक्षक नवल किशोर अपने घर में कक्षा 10वीं के 50 बच्चों को पढ़ा रहे थे। सरकारी अध्यापकों के लिए कोचिंग संचालित करना प्रतिबंधित है।

शनिवार को डीआईओएस विजय पाल सिंह ने राजकीय हाईस्कूल गुमाई के प्रधानाचार्य शिवेंद्र प्रताप सिंह को तलब करते हुए पत्र भेजकर शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीआईओएस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकारी अध्यापक का कोचिंग संचालित करना शिक्षा नियमों का उल्लंघन है और दोषी शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानाचार्य शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नवल किशोर की तैनाती अंग्रेजी विषय के लिए 23 अक्टूबर 2020 को हुई थी। नियुक्ति के समय उन्होंने कोचिंग न चलाने का हलफनामा दिया था, जिसे शनिवार को उनके द्वारा डीआईओएस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सूत्रों के अनुसार शिक्षक नवल किशोर मामले को रफा-दफा करने के लिए जिले के अधिकारियों से सिफारिश करा रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद कस्बे में शनिवार को कोचिंग संचालकों ने भी अपने केंद्र बंद रखे।

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UP Primary Schools : यूपी के सभी प्राइमरी स्‍कूलों के लिए गुड न्‍यूज, 4 महीने के अंदर हो जाएगा ये बड़ा काम

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UP Primary Schools : उत्‍तर प्रदेश के बिन बिजली कनेक्शन वाले सभी सरकारी प्राइमरी स्‍कूलों के लिए गुड न्‍यूज है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक रोशन हो जाएंगे। प्रदेश भर के बिजली विहीन इन प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में अगले 4 महीने के अंदर बिजली कनेक्शन कराने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल, बिजली विहीन इन स्कूलों में अब तक स्मार्ट क्लास शुरू नहीं हो सकी है जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास अनिवार्य की गई है।

इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने अगले वर्ष मार्च के अन्त तक सभी स्कूलों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है ताकि अगले शिक्षण सत्र में प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू किया जा सके। स्कूलों में तय समय सीमा में विद्युत कनेक्शन हो इसके लिए सरकार ने यूपी पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, समग्र शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं।

कायाकल्प फंड से होगी धन की व्यवस्था ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बिजली विहीन स्कूलों में विद्युत आपूर्ति शुरू कराने के लिए धन की व्यवस्था की जा रही है। दूर-दराज के स्कूलों में बिजली के पोल से स्कूलों की (40 मीटर से) अधिक दूरी होने की दशा में बिजली के खम्भों की तत्काल अतिरिक्त व्यवस्था के लिए भी पावर कारपोरेशन को अतिरिक्त धन दिए जाने का निर्णय किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के दस्तावेजों पर नजर डालें तो वर्तमान में प्रदेश में कुल 14,614 प्राइमरी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है।

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