Author: Ravi Singh

सावधान! भारत समेत दुनियाभर में फिर लौट रहा खसरा

न्यूयॉर्क, एजेंसी। भारत समेत दुनियाभर में खसरे ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। सालभर के भीतर इसके रोगियों की संख्या में 20 फीसदी तक का उछाल आया है। 57 देशों में इस वायरल संक्रमण का प्रकोप बढ़ा है और भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र की संयुक्त रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

वर्ष 2023 में दुनियाभर में इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 1.03 करोड़ हो गई, जो वर्ष 2022 की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा है।

भारत दूसरा प्रभावित देश पिछले वर्ष कांगो के बाद भारत खसरे से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में दूसरे स्थान पर रहा। भारत में खसरे के 65,150 मामले देखे गए। वहीं, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में 11 लाख बच्चे टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए थे।

टीकाकरण अभियान का सुस्त पड़ना महंगा साबित हुआ

देशों में तेजी से बढ़ा वायरल संक्रमण का प्रकोप

ये होती है दिक्कत

● तेज बुखार होना।

● खांसी, आमतौर पर सूखी।

● नाक बहना या बंद होना।

● आंखों में जलन और लाली होना।

● शरीर पर लाल चकत्ते बनना।

● मुंह के अंदर सफेद दाग।

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क्या है खसरा

संक्रामक वायरल बीमारी। मोर्बिलीवायरस वायरस से फैलती है। बच्चों, कमजोर रोग प्रतिरोधक वालों को प्रभावित करती है। वायरस हवा के जरिए फैलता है। इससे पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं।

पिछले 50 वर्षों में खसरे के टीके ने किसी भी अन्य टीके की तुलना में अधिक लोगों की जान बचाई है। जिंदगियां बचाने के लिए हमें हर व्यक्ति के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। टीकाकरण अभियान में लगातार निवेश किए जाने की जरूरत है। – डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस, महानिदेशक, डब्ल्यूएचओ।

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Teacher News : शिक्षकों के सेवा संबंधी मामले लटकाने पर नपेंगे अफसर

लखनऊ। लंबित मामलों की प्रतिमाह होगी समीक्षा शिक्षकों की सेवा संबंधी लंबित मामलों की शासन अब प्रतिमाह समीक्षा करेगा। जिस स्तर पर ऐसे प्रकरण लंबित होंगे उसके लम्बित होने का कारण पूछा जाएगा। अगर जवाब संतोषप्रद नहीं मिला तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी पूरी सूची भी 15 दिसम्बर तक तलब की है।

बेसिक से लेकर हाईस्कूल तक के शिक्षकों की इस तरह की समस्याएं हजारों में हैं, जिनकी विनियमितीकरण से लेकर वेतन वृद्धि व पेंशन पुनरीक्षण जैसे अनेक मामले लंबे समय से लटके पड़े हैं। परिणामस्वरूप हजारों शिक्षक अपने इस तरह के प्रकरणों को लेकर अदालतों का रुख कर चुके हैं।

बताया जाता है कि इनमें ज्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान जिले या मंडल स्तर के अधिकारी आसानी से कर सकते हैं लेकिन उसे जानबूझकर लटकाया जाता है। इसमें भ्रष्टाचार के भी खूब आरोप लगते हैं। एक अनुमान के अनुसार, इस समय विभिन्न अदालतों में ऐसे करीब 7500 मामले लंबित हैं। कुछ प्रकरणों में तो कोर्ट ने अधिकारियों को खूब लताड़ा भी और खिलाफ निर्णय भी दिए हैं। इससे खराब हो रही छवि को देखते हुए शासन ने ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

भारी रोष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी कहते हैं कि शिक्षा अधिकारियों की मनमानी एवं स्वेच्छा चरिता के चलते दिनों दिन सरकार की छबि धूमिल हो रही है। अधिकारियों द्वारा सही तथ्यों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत न कर गुमराह किया जाता रहा है। इस कारण सरकार को न्यायालय में बार-बार मुंह की खानी पड़ रही है।

एरियर का भुगतान रोका

लखनऊ के भरोसा स्थित कम्पोजिट स्कूल के प्रधानाचार्य वीरेन्द्र सिंह वर्ष 2015 में शिक्षक से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत हुए। पदोन्नत वेतन के निर्धारण में करीब साल भर व्यतीत कर दिया गया। वेतन निरधारण कर दिया लेकिन उसके बकाए एरियर का भुगतान आठ साल बाद नहीं किया।

बहाली पर भी लाभ नहीं

देवरिया के वनकटा विकासखण्ड स्थित जम्मन टोला प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक यादवेन्द्र किसी मामले में अक्तूबर 2022 में निलम्बित कर दिए गए। बाद में यादवेन्द्र बहाल तो हो गए लेकिन उस दौरान की वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला है।

वेतन वृद्धि रोक दी गई

स्वार की तत्कालीन सहायक शिक्षिका अर्चना का मार्च 2023 में प्रधानाचार्य व एक अन्य सहायक अध्यापक से विवाद हुआ। वेतन वृद्धि अवरुद्ध कर दी गई। सुश्री अर्चना का कहना है कि वह तत्समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी लेकिन अब तक उनके वेतन वृद्धि को बहाल नहीं किया गया।

SMC आडिट रिपोर्ट प्रारूप

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परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से गठित होगी प्रबंध समिति: बेसिक शिक्षा विभाग

बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई कराने में जुट चुका है। सभी खंड शिक्षाधिकारी व प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

परिषदीय विद्यालयों में व्यवस्था संचालन को विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। जिसके उपर विद्यालय की व्यवस्था से लेकर विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवग करना होता है। इसके साथ ही विद्यालय के विकास की योजना बनाने शिक्षक व बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति, गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग करने की भी जिम्मेदारी होती है।

पूर्व में गठित समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में नए सिरे से गठन कराने का निर्देश जारी किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में गठित होने वाली स्कूल प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होंगे। इसमें 11 सदस्य के रूप में अभिभावकों को शामिल किया जाएगा। बाकी चार सदस्यों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, एएनएम. स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य और डीएम की ओर से नामित एक लेखपाल को शामिल किया जाएगा। नई कमेटी एक दिसंबर से कार्य करना शुरू करेगी।

विशेष अवकाश घोषित करने की मांग

प्रयागराज। आयुध भंडार के एक खास वर्ग के कर्मचारियों को 20 नवंबर को विशेष अवकाश देने की मांग की गई है। ऑर्डिनेन्स डिपो इम्प्लाइज युनियन प्रयागराज (लाल झंडा) की ओर से विशेष अककाश घोषित करने के लिए किला स्थित आयुध भंडार के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है।

ज्ञापन में लिखा है कि 20 नवंबर को फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान होगा। मतदान के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। इससे डिपो के कर्मचारियों को विशेष दिन पर आवागमन में परेशानी होगी। विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को मतदान भी करना होगा।

आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई तो जनवरी से आंदोलन

प्रयागराज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि जनवरी 2023 से लगातार हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे थे। इसका परिणाम यह रहा कि सरकार ने यूपीएस के रूप में गारंटीड पेंशन, गारंटीड फैमिली पेंशन एवं गारंटीड न्यूनतम पेंशन देने की बात कही है। हमारा अगला मुद्दा आठवें वेतन आयोग के गठन का है।

दिसंबर तक सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा नहीं की तो जनवरी 2025 से आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिवगोपाल मिश्रा ने यह बातें प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहीं। अगले माह होने वाले रेल यूनियन मान्यता के चुनाव को लेकर शिवगोपाल

प्रयागराज पहुंचे ऑल इंडिया पहुंच रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल ने किया एलान

मिश्रा ने संगठन की तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया। रेल कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि मान्यता चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एलडीसीई के तहत प्रोन्नति का रास्ता सभी के लिए खुले इसका प्रयास होगा।

सभा को एआईआरएफ के जोनल सचिव शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री आर के पांडे, शाखा मंत्री अनूप कुमार, नागेंद्र बहादुर सिंह, एस के सिंह, जीतेंद्र द्विवेदी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंडल मंत्री डीएस यादव, जियाउल हक, राम सिंह, वासुदेव पांडेय, सईद अहमद, अरविंद पांडेय, एके सिंह आदि मौजूद रहे।