1.41 लाख स्कूलों की सुरक्षा परखेगी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की टीम
लखनऊ। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1.41 लाख स्कूलों में आग से सुरक्षा, निकासी के बेहतर रास्ते, आपातकालीन व्यवस्था, भूकंप-बाढ़ जैसी आपदा की संवेदनशीलता का मूल्यांकन कराया जाएगा। विभाग की ओर से स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों से कराया जाएगा।
इसके लिए विभाग ने विश्वविद्यालयों से जांच में आने वाले खर्च का ब्योरा मांगा है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी स्कूल सुरक्षा नीति का उल्लेख करते हुए सभी राज्यों को इसके अनुसार कार्यवाही के लिए निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तैयार कार्ययोजना के तहत राज्य परियोजना निदेशालय ने जांच कराने का निर्णय लिया है।
लखनऊ,। राज्य सरकार ने निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की दिहाड़ी तय कर दी है। उन्हें प्रतिदिन 412 व माह में 10701 रुपये दिए जाएंगे। विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने इस संबंध में नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को यह निर्देश भेज दिए हैं।
प्रदेश में मौजूदा समय 762 नगर निकाय हैं। अधिकतर निकायों में आउटसोर्स सफाई कर्मियों के सहारे काम चलाया जा रहा है। एक जानकारी के मुताबिक 25 हजार से अधिक ठेके पर सफाई कर्मी कार्यरत हैं, लेकिन शासन के पास इसका कोई भी अधिकृत डेटा नहीं मिल पाया।
प्रमुख सचिव नगर विकास से सफाई कर्मचारी संघ लगातार आउटसोर्स कर्मियों को उचित वेतन देने की मांग करते रहे हैं। श्रम विभाग ने भी न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है। इसके बाद भी लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि ठेकेदारों द्वारा संविदा सफाई कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है।
निकायों को भेजे गए निर्देश में श्रम विभाग द्वारा तय की गई मजदूरी की भी चर्चा की गई है। अकुशल श्रमिकों को रोजाना 412 रुपये देने की व्यवस्था है। महीने में 30 दिन होते हैं। इनमें चार दिन कर्मियों को छुट्टी देने की व्यवस्था है। इस हिसाब से उन्हें 26 दिन का मानदेय देना होगा। इसमें लापरवाही नहीं चलेगी और किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Weather Update: उत्तर भारत में पड़ेगी कंपकंपाने वाली ठंड, दिल्ली-NCR में तेजी से बदल रहा मौसम; इन राज्यों में छाएगा कोहरा
दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के मौसम में तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। पूरे उत्तर भारत का मौसम बदल रहा है और जल्द ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। दिल्ली में 28 और 29 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आगे बताते हैं देश के अन्य राज्यों में मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के मौसम में तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। पूरे उत्तर भारत का मौसम बदल रहा है और जल्द ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है।
UP Weather Alert
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.7 डिग्री अधिक है। अब आगे बताते हैं, देश के अन्य राज्यों में मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली में येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने दिल्ली में 28 और 29 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है। ऐसे में लोगों को सड़क पर गाड़ी चलाते समय काफी ध्यान रखना होगा।
UP में पड़ेगा कोहरा
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य में सुबह और शाम कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही, तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, अफगानिस्तान की ओर से आ रहे एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेंगे। इस विक्षोभ के कारण राज्य में हवा का रुख बदल जाएगा। हवा के रुख बदलने से तापमान में गिरावट होगी और कोहरा छाएगा
सभी शिक्षक अपने घरों पर लगवाएं सोलर रूफ टॉप प्लांट, मिलेगी इतनी सब्सिड़ी, देखें BSA साहब का आदेश
समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आवंटित लक्ष्य 10000 के सापेक्ष बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के निजी घरों पर कम से कम 2 किलोवाट का सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित कराकर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आजा से
उपचुनाव खत्म, क्या दिसंबर में होगा शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान? क्या बोले शिवकुमार शुक्ला
उपचुनाव और आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद शिक्षामित्रों की समस्याओं को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। शिक्षामित्रों और उनके संगठनों द्वारा लगातार यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।
शिक्षामित्र संघ ने फिर उठाई आवाज
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने कहा कि उपचुनाव के खत्म होने के बाद संगठन पुनः सक्रिय हो गया है और लगातार शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया, “हमारी प्राथमिकता शासनादेश को मूल रूप में जारी करवाना है। सरकार गंभीरता से हमारी समस्याओं का समाधान कर देती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता, तो अगली रणनीति संगठन की बैठक में तय की जाएगी।
उपचुनाव में शिक्षामित्र-अनुदेशकों का योगदान
उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसपर शिवकुमार शुक्ला ने कहा, “शिक्षामित्रों ने पूरे तन-मन से चुनाव में भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के बाद समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। अब हम आशा करते हैं कि सरकार जल्द ही इस पर सकारात्मक कदम उठाएगी।
समाधान की समय सीमा पर सवाल
शिक्षामित्रों के बीच यह चर्चा है कि दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हालांकि, शिवकुमार शुक्ला ने इन अफवाहों पर टिप्पणी करते हुए कहा, “ये केवल व्यक्तिगत अनुमान हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री जी के साथ बैठक हो चुकी है। अब सरकार पर निर्भर है कि वह कितनी जल्दी समाधान करती है।
शिक्षामित्र संघ की आगे की रणनीति
शिवकुमार शुक्ला ने संकेत दिया कि यदि सरकार शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान करने में देरी करती है, तो संगठन आगामी रणनीति तय करेगा। उन्होंने कहा, “हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं।
यदि सरकार समय पर समाधान नहीं करती, तो अगला कदम तय करने के लिए सभा आयोजित की जाएगी।” शिक्षामित्रों की समस्याएं और उनकी उम्मीदें शिक्षामित्र लंबे समय से वेतन, नियमितीकरण और अन्य मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा जल्द शासनादेश जारी करने की संभावना ने उनके बीच उम्मीदें जगा दी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है।
Ration Card Rules: राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका, एक जनवरी 2025 से लागू होंगे नए नियम, जानें अब राशन में क्या मिलेगा
Ration Card Rules : भारत सरकार government द्वारा संचालित राशन योजनाएं yojnaon देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जीवनरेखा के समान हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत राशन कार्ड Ration Card धारकों को कम दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।लेकिन अब सरकार government ने राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन की मात्रा और नियमों में बदलाव कर दिया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे।
Ration Card Rules
राशन Ration की मात्रा में बदलाव राशन कार्ड पर पहले जहां एक यूनिट में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था, अब इसे बदलकर 2 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि चावल की मात्रा में आधा किलो की कटौती हुई है, जबकि गेहूं की मात्रा आधा किलो बढ़ाई गई है।
अंत्योदय राशन कार्ड Ration Card धारकों को मिलने वाले राशन Ration में भी संशोधन किया गया है। पहले उन्हें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब यह बदलकर 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं कर दिया गया है। हालांकि, कुल राशन Ration की मात्रा 35 किलो ही रहेगी।
e-KYC कराना अनिवार्य सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई राशन कार्ड Ration Card धारक 1 जनवरी 2025 से पहले ई-केवाईसी e-KYC नहीं कराता है, तो उसका राशन कार्ड Ration Card रद्द कर दिया जाएगा।
सरकार government ने पहले इसकी अंतिम तारीख 1 अक्टूबर तय की थी, जिसे 1 नवंबर और फिर 1 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। राशन कार्ड Ration Card रद्द होने की स्थिति में फ्री राशन Free Ration या कम कीमत पर मिलने वाली सुविधा भी बंद हो जाएगी।
कैसे कराएं e-KYC? e-KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन: राशन कार्ड Ration Card धारक अपने आधार कार्ड Aadhar card की जानकारी information के साथ खाद्य विभाग vibhag की आधिकारिक वेबसाइट या राशन Ration की दुकान पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ऑफलाइन: नजदीकी राशन डीलर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आधार कार्ड Aadhar card और अन्य दस्तावेज document जमा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तारीखें e-KYC की अंतिम तिथि: 1 दिसंबर 2024 बदलाव लागू होने की तिथि: 1 जनवरी 2025
राशन कार्ड Ration Card धारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज document अपडेट करा लें, ताकि फ्री राशन Free Ration या कम कीमत पर मिलने वाली सुविधा जारी रहे।
