Author: Ravi Singh

निकायों में 3600 अभियंता औ राजस्व निरीक्षकों के पदों पर भर्ती

लखनऊ। शहरों में और बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार निकायों में 3600 से अधिक अभियंताओं के साथ खाद्य एवं सफाई व कर निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पहली बार पर्यावरण अभियंता भी रखे जाएंगे।

इनका मुख्य काम केंद्र द्वारा दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों का पालन कराना होगा। नगर पालिका परिषद व नगर पंयायतों में 1600 से अधिक सहायक व अवर अभियंताओं की भर्ती होगी। नगर विकास विभाग इस संबंध में जल्द ही लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजने जा रहा है। प्रदेश में मौजूदा समय 762 निकाय निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं।निकायों के पास अभियंता, खाद्य एवं सफाई और कर निरीक्षकों की कमी है।

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पदोन्नत्ति विशेष हिमांशु राणा

पदोन्नत्ति और डोली डार्लिंग

डोली डार्लिंग ने एक याचिका डाली थी Writ A 34/2024 जिसमें पाँच जनवरी को केवल प्रतापगढ़ के लिए पदोन्नत्ति पर रोक लगवाई थी और सरकार ने undertaking भी दी थी कि NCTE के नियमों की अनदेखी नहीं होगी ।

फिर हमने ultra vires (यानी NCTE के TET उत्तीर्ण को लेकर किए गए संशोधन दिनांक 14.11.2014 और उसके clarification दिनांक 11.09.2023 को सरकार ने अपने बेसिक शिक्षा नियमावली में बिना बदलाव किये) डाला और उस पर सम्पूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में स्थागनादेश हो गया और सरकार को आदेशित किया कि आप NCTE द्वारा किये गए संशोधन दिनांक 14.11.2014 और उसके clarification दिनांक 11.09.2023 के अनुसार पदोन्नत्ति कर सकते हो चूँकि DB का आदेश था तो सरकार समझ गई कि अब हम फँस गए और डोली डार्लिंग एक बार पुनः स्वयं को विधि विशेषज्ञ का तमग़ा पहनाने से चूक गई क्योंकि ये जैसे ख़ुद नर से मादा बनी है ठीक वैसे ही ये ख़ुद को मेडल पहनाती हैं।

अब डोली डार्लिंग फिर से NCTE के काउंटर को लेकर दिखाती फिर रही है और सबको भ्रमित कर रही हैं तो इनका असली रूप अब सामने आ चुका है सरकार ने सोची समझी चाल से वर्ष 2011 के पहले के पदोन्नत्ति के पदों को खोला था इसलिए दिमाग़ लगाकर Writ A 523 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths में vires चैलेंज किया था, NCTE के अनुसार तो कब का आदेश सरकार को हो चुका है लेकिन सरकार जानती है नियमावली को चुनौती है कैबिनेट बैठानी होगी वरना फिर वही अवमानना में फँस जाएगी।

डोली डार्लिंग चाहती तो DB के stay के बाद हुए एकल पीठ के निर्णय को जो कि तथ्य छिपाकर कराया गया था को पुनः विचार करने को कहती लेकिन नही डोली डार्लिंग वहाँ पर पैसे के चक्कर में सबको बनारसी चूना लगाती रही।

डोली जी की अपील का निबटारा हो जाए और NCTE के अनुसार पदोन्नत्ति हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है लेकिन हो तो कैसे हो सरकार तो कह रही है मामला इसमें Writ A 523 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths फँसा हुआ है।

डोली जी आपको ख़ुद के व्यवहार के अनुसार रोज़ रोज़ नई लच्छेदार पोस्ट तो दे सकती हैं लेकिन असली बात नही बताएँगी फ़िलहाल तो ये वादी भी हैं प्रतिवादी भी क्योंकि ये सब हैं तो इन्हें हर जगह से बस ख़ैर छोड़ो हमें क्या।

डोली डार्लिंग = राहुल पाण्डेय

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डिजिटल मिशन के बजट से ज्यादा पैसे ठगों ने उड़ाए, इन राज्यों में सबसे ज्यादा ठगी

देश में जिस तेजी से यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उतनी ही रफ्तार से इससे जुड़े धोखाधड़ी के मामले ने भी पकड़ी है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले डेढ़ साल में साइबर जालसाजों ने यूपीआई धोखाधड़ी के जरिए लोगों के गाढ़ी कमाई के करीब 1500 करोड़ पर हाथ साफ कर दिए। यह रकम कई सरकारी योजनाओं से कहीं ज्यादा है। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है।

वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से लेकर अब तक यूपीआई से जालसाजी के कुल 27 लाख मामले दर्ज किए गए। इसमें लोगों ने 2,145 करोड़ रुपये गंवाए। वहीं, 2ि023-24 की बात करें तो ठगों ने 1,087 करोड़ रुपए की चपत लगाई। इन मामलों में 85 तक की बढ़ोतरी हुई। सितंबर तक जालसाज 485 करोड़ रुपए पर हाथ साफ कर चुके हैं।

सरकार की तैयारी

आरबीआई ने केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री लागू की है। एआई टूल की मदद से धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है।

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फैसला : आउटसोर्स कर्मियों को ऐसे ही नहीं हटा सकेंगे, हर माह की तय तारीख पर मानदेय , पोर्टल से वरिष्ठता के आधार पर होगा चयन

लखनऊ, । राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तरह आउटसोर्सिंग कर्मियों के हितों में बड़ा फैसला किया है। आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मियों को अब मनमाने तरीके से एजेंसियां नहीं निकल पाएंगी। उन्हें निकालने से पहले संबंधित विभागों से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही हर माह की तय तारीख पर उन्हें मानदेय देना होगा। जेम पोर्टल से खरीदारी के साथ ही नीलामी भी अनिवार्य कर दी गई है। इसके आदेश के बाद विभाग अब स्क्रैप मनमाने तरीके से नहीं बेंच पाएंगे।

उन्हें जेम पोर्टल के माध्यम से इसकी बिक्री करनी होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बुधवार को जेम पोर्टल से खरीदारी और बिक्री के लिए संशोधित शासनादेश जारी करते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा कर्मियों को रखने के लिए अवैध रूप से पैसा नहीं लिया जाएगा। 

सेवा में रखे जाने के बाद समय से पूरा भुगतान न करने के संबंध में शिकायत होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के बाद किसी भी कर्मी को एजेंसियां स्वयं नहीं बदला सकेंगी। अनुशासनहीनता और दंडनीय अपराध होने की स्थिति में विभाग से अनुमति लेने के बाद ही निकाला जा सकेगा।

अनियमितता रोकने के लिए आउटसोर्सिंग कर्मियों को सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस अनिवार्यता से वतर्ममान में काम कर रहे कर्मियों की नहीं निकाला जाएगा। उन्हें भी जेम पोर्टल के माध्यम से ही रखा जाएगा। इसके लिए कार्यरत कर्मियों की सेवा के संबंध में संस्तुष्ट होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। केवल नए कर्मियों का चयन ही पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे कर्मियों को समय से मानदेय देने के लिए एजेंसियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

पोर्टल से वरिष्ठता के आधार पर होगा चयन

अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल से वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा। विभागों द्वारा कर्मियों की मांग के अनुसार एक कर्मी के लिए पांच आवेदनकर्ता और दो या उससे अधिक होने पर तीन गुना लिस्ट तैयार की जाएगी।

 आउटसोर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति उसी माह के अगले कार्यदिवस को ई-मेल से विभागों को देना होगा और मानदेय इसके चार से छह दिनों के अंदर दिया जाएगा। जीपीएफ का पैसा हर माह की 14 तारीख को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। एजेंसियों द्वारा कर्मियों का एक माह तक जीपीएफ में पैसा जमा नहीं किया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों को ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी का पैसा समय से अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

ग्राम प्रधान को महिला सफाईकर्मी ने चप्पल से पीटा, वायरल हुआ वीडियो

यूपी के देवरिया जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां पेरोल पर हस्ताक्षर न करने पर एक महिला सफाईकर्मी ने ग्राम प्रधान की सरेआम चप्पल से पिटाई कर दी। यह घटना सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गई। ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए निरोधात्मक कार्रवाई की है। आरोपी महिला सफाईकर्मी ने भी ग्राम प्रधान और कुछ अन्य लोगो के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। उसने तहरीर में मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है।

ये घटना पथरदेवा ब्लॉक के एक गांव का है। प्रधान का आरोप है कि ग्राम पंचायत में तैनात महिला सफाईकर्मी डयूटी ठीक से नहीं करती है। इसकी कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद भी सफाईकर्मी की व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। 22 नवंबर की सुबह सफाईकर्मी ग्राम प्रधान के दरवाजे पर पेरोल पर दस्तखत कराने के लिए पहुंची थी।

 ग्राम प्रधान और सफाईकर्मी में तीखी नोकझोंक होने लगी। इसके बाद अचानक सफाईकर्मी ने चप्पल से ग्राम प्रधान की ताबड़तोड़ पिटाई करनी शुरू कर दी। गांव वालों ने बीच-बचाव करते हुए महिला को अलग किया। हालांकि ग्राम प्रधान के घर में लगे कैमरे में यह सारी वारदात कैद हो गई। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस मामले में थानाध्यक्ष प्रदीप आस्थाना ने कहा कि ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर सफाईकर्मी के खिलाफ केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि उनके पास मारपीट का वीडियो आया था। जिसमें प्रधान और सफाईकर्मी के बीच विवाद होता दिख रहा है। एडीओ पंचायत की जांच में वीडियो सही पाया गया। कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महिला को सस्पेंड कर दिया गया है।

UP में संविदाकर्मियों के लिए बड़ी खबर, योगी सरकार ने बढ़ाया मानदेय, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

UP Samvida Karmi News : उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय में आउटसोर्स पर काम कर रहे सफाई कर्मियों का मानदेय तय कर दिया गया है. अभी उन्हें रोजाना 412 रुपए और हर महीने 10,712 रुपए दिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने इस बाबत सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को इसके निर्देश भेजे है।

आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुल 762 नगरीय निकाय हैं जिसमें अधिकतर नगरीय निकाय में आउटसोर्स सफाई कर्मी काम करते हैं.इन सफाई कर्मियों को उचित वेतन देने की मांग को लेकर लगातार मांग उठ रही थी. पर अब नगर विकास विभाग ने हॉटस्पॉट पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी देने के निर्देश दिए हैं। 

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नगर निकायों को जो निर्देश भेजे गए हैं उसमें कहा गया है कि श्रम विभाग में जो अकुशल श्रमिक काम कर रहे हैं उनके एक दिन की मजदूरी 412 रुपए होगी और महीने में चार दिन की छुट्टी के हिसाब से इन्हें 26 दिन का मानदेय दिया जाए और इसमें किसी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए और अगर कहीं भी लापरवाही की बात निकल के सामने आएगी तो शिकायत मिलने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

लखनऊ में 9000 लोगों को मिलेगा लाभ सूबे की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में 12000 संविदा कर्मचारी हैं जिसमें 9000 सफाई कर्मी है जो कार्यदाई संस्था से तैनात है इनमें अभी जो अकुशल कर्मचारी हैं उनका रोजाना 388 रुपए दिया जा रहा है पर कमीशन खोरी के कारण उनको 7000 से 8000 रुपए ही मिल पाता है और बाकी रकम ठेकेदार रख लेते है.अब उन्हें 10,712 रुपये मिलेंगे।

बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षामित्र पदाधिकारी, सुशील कुमार यादव व बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया यह संदेश

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