Shikshak News:- शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास होना जरूरी, इस राज्य के हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Shikshak News:- शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास होना जरूरी, इस राज्य के हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

मद्रास उच्च न्यायालय high Court  ने अपने एक अहम फैसले में तमिलनाडु सरकार को बीटी सहायकों की पदोन्नति promotionके लिए काउंसलिंग आयोजित करने के लिए दोबारा जल्द से जल्द नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। योग्य शिक्षकों teacgers में से उच्च विद्यालयों के सहायक और प्रधानाध्यापक, headmaster जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की न्यूनतम पात्रता मानदंड रखते हैं।

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जस्टिस डी कृष्ण कुमार ने हाल ही में आर शक्तिवेल की एक रिट याचिका की स्वीकार करते हुए और वी वनजा एवं 40 अन्य की एक रिट याचिका petition  को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया। शक्तिवेल ने इस साल 30 जून को स्कूल शिक्षा आयुक्त और स्कूल शिक्षा निदेशक के एक अन्य के एक आदेश, जिसमें अवैध रूप से अयोग्य व्यक्तियों से पदोन्नति promotion करने की छूट, को रद्द करने और उन्हें केवल टीईटी उत्तीर्ण  उम्मीदवारों को ही पदोन्नति व नियुक्ति देने का निर्देश देने की मांग की थी।

 

 

वहीं, वनजा और 40 अन्य की अन्य याचिका में इस साल 11 जुलाई के एक आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि इसने 14 और 15 जुलाई को माध्यमिक ग्रेड शिक्षक secondary grade teacher के पद से बीटी सहायक के पद के लिए होने वाली पदोन्नति काउंसलिंग को स्थगित कर दिया था। इसने अदालत द्वारा तय की गई समय-सीमा के भीतर काउंसलिंग आयोजित करने की मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

 

Nine years were given to qualify

योग्यता हासिल करने के लिए नौ साल का समय दिया गया था

न्यायाधीश ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE ACT) की धारा 23 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण (Educational Authority authorized by the Central Government) यानी एनसीटीई ncte पहली कक्षा से आठवीं तक के लिए शिक्षकों teachers की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता Minimum Qualification निर्धारित करता है। इससे अधिनियम की धारा 23 में स्पष्ट है कि एक शिक्षक, जिसके पास अधिनियम Act  के प्रारंभ में न्यूनतम योग्यता अर्थात टीईटी tet में उत्तीर्ण नहीं है, उसे पांच वर्ष के भीतर टीईटी क्वालिफाई TET Qualifiedd कर लेना चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत पहले से नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को टीईटी Tet पास करने के लिए शुरू में पांच साल और एक अप्रैल 2015 से चार साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसलिए, अब इसमें समझौता करने की गुंजाइंश नहीं है।

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