CM Yogi Adityanath:- प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं लगेगी फीस, जानिए क्या है यूपी की मुफ्त शिक्षा योजना ?

CM Yogi Adityanath:- प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं लगेगी फीस, जानिए क्या है यूपी की मुफ्त शिक्षा योजना ?

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ CM Yogi Adityanath ने लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना के मुताबिक अगर दो बहनें एक निजी स्कूल में पढ़ रही हैं तो दूसरे बच्चे को निजी स्कूल में फीस fees नहीं देनी होगी, स्कूलों को लड़कियों में से एक की फीस माफ Fee waived  करनी होगी। अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो सामान्य वर्ग के लिए समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति से आने वाली लड़कियों girls के लिए अल्पसंख्यक कल्याण minority interest  एवं अन्य पिछड़ा वर्ग फीस की व्यवस्था करेगा। इस योजना के तहत यदि एक ही परिवार की दो या दो से अधिक बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, तो एक लड़की की फीस माफ की जाएगी। अगर स्कूल ऐसा नहीं करता तो सरकार एक बालिका की फीस की भरपाई करेगी। .

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मुफ्त शिक्षा योजना free education scheme  मुख्य रूप से कम आय वाले परिवारों की महिला छात्रों को उनकी पढ़ाई में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा यह कार्यक्रम महिला छात्रों students   की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगी जिससे उन्हें वाणिज्यिक या सार्वजनिक क्षेत्र में बेहतर रोजगार प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। शिक्षा मानकों में सुधार के लिए योगी सरकार की इस पहल में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा नीति शामिल है।

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इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार सभी छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए KG to PG योजना शुरू करने जा रही है। यह योजना अगले शैक्षणिक सत्र से कुछ शहरों में शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन (केजी) से पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) स्तर के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त शिक्षा योजना का सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

 

उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने तक उनके केजी मानक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार। लोगों को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने की आवश्यकता को समझने पर केंद्रित है। शिक्षा किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। राज्य सरकार। संस्थानों में कम से कम कुछ निश्चित दिनों के लिए पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए एक अकादमिक कैलेंडर बनाने का फैसला किया है।

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