एक और राज्य में संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी: 2:5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी में इस राज्य की सरकार

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रांची, 26 अक्तूबर : राज्य में काम कर रहे करीब 2.5 लाख संविदा कर्मियों को एक बड़ी सौगात आने वाले कुछ महीनों में मिल सकती है। राज्य को सोरेन को सरकार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने जा रही है। हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से फूक फूक कर कदम उठाए जा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर कर्मिक विभाग इस सम्बन्ध में विभिन्न अदालतों द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों की विलोचना की जा रही है।जानकारी के अनुसार रघुबर सरकार के

एक और राज्य में संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी: 2:5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी में इस राज्य की सरकार

नियमितीकरण नियमावली 2015 बनाई गई थी। इस नियमावली को परिवहन विभाग के एक अस्थायी कम नरेंद्र तिवारी ने पहले झारखण्ड हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रघुवर सरकार की नियमावली खारिज कर दिया था। वर्तमान में कर्मिय विभाग द्वारा इस निमित कानून के जानकारों से राय ली जा रही है ताकि न्यू नियमावली में कोई पेंच न आए

 

कमेटी कर रही है मानिटरिं

 

सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने इस निमित्त एक कमेटी भी बनाया है। इसमें विकास आयुक्त को अध्यक्ष और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को मुख्य रूप से रखा गया है। यह कमेटी ही इस पूरे मामले की मानिटरिंग कर रही है। कमेटी के निर्देश पर इस बाबत अदालतों द्वारा दिए गए आदेशों की प्रति कार्मिक विभाग द्वारा मंगवाई गई है और कानून के जानकारों से इसकी गहराई से विवेचना करावी जा रही है

सरकार ने इस दिशा में अपने पहले कदम के रूप में सभी विभागों से जानकारियां प्राप्त की थी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने एक फॉर्म जारी किया था। विभागों को अस्थायी कर्मियों की संख्या, नियुक्ति के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया, सेवा शर्त, मानदेय का ब्यौरा और कितने कर्मियों को अब तक नियमित किया जा चुका है आदि जानकारी देनी थी सूत्रों का कहना है कि यह जानकारी कर्मिक विभाग के पास उपलब्ध हो चुकी है

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