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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले खुशखबरी!, कुछ ऐसा ही कहते हैं महंगाई के आंकड़े!

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले खुशखबरी!, कुछ ऐसा ही कहते हैं महंगाई के आंकड़े!
Written by Ravi Singh

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले खुशखबरी!, कुछ ऐसा ही कहते हैं महंगाई के आंकड़े!

 

होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार मार्च 2024 में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 25 मार्च को होली से पहले होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले खुशखबरी!, कुछ ऐसा ही कहते हैं महंगाई के आंकड़े!

यदि यह घोषणा मार्च में होती है, तो 31 मार्च को कर्मचारियों को अपनी वेतन में दो महीने का एरियर भी मिलेगा।

डीए में वृद्धि:

वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है। अनुमान है कि डीए में 4% की वृद्धि होगी, जिससे यह 50% हो जाएगा।

वेतन में वृद्धि:

डीए में वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि होगी। वेतन वृद्धि की गणना कर्मचारी के मूल वेतन और डीए दर के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण✍️

यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है, तो वर्तमान में उसे ₹23,000 डीए मिलता है। यदि डीए में 4% की वृद्धि होती है, तो डीए ₹25,000 हो जाएगा। इस वृद्धि से कर्मचारी का वेतन ₹75,000 हो जाएगा।

निष्कर्ष:

केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले डीए में वृद्धि की उम्मीद है। यह वृद्धि उनके वेतन में भी वृद्धि करेगी।

अन्य महत्वपूर्ण बातें:

डीए में वृद्धि का लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। डीए में वृद्धि का प्रभाव 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। सरकार आधिकारिक घोषणा जल्द ही करेगी।

महंगाई के आंकड़ों में गिरावट

अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (All India CPI-IW) 0.3 अंक घटकर 138.8 हो गया है। यह आंकड़ा महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण है।

दिसंबर 2023 के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 4.91 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने के 4.98 प्रतिशत और एक साल पहले के 5.50 प्रतिशत से कम है।

मुख्य बातें:

महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया जाता है।

दिसंबर 2023 में महंगाई में गिरावट आई है।

वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति पिछले महीने और एक साल पहले से कम है।

 

नोट:

यह जानकारी केवल अनुमान पर आधारित है।

अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।

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