दोबारा शुरू हो सकती है फर्जी शिक्षकों के नियुक्ति की जांच , शासन ने मांगी रिपोर्ट

दोबारा शुरू हो सकती है फर्जी शिक्षकों के नियुक्ति की जांच , शासन ने मांगी रिपोर्ट

लखनऊ : बीते एक दशक में प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के स्कूलों school में हुई शिक्षकों teachers की फर्जी नियुक्ति के मामले की फाइल दोबारा से खुल सकती है. शासन स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठक में प्रदेश के फर्जी शिक्षकों teachers के मामले की पूरी रिपोर्ट report तलब की गई है. इसके अलावा प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के स्कूलों school की रिपोर्ट Report मांगी गई है, जहां छात्र संख्या 50 से भी कम हैं।

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इन स्कूलों school को मर्जर करने की तैयारी की जा रही है. शुक्रवार Friday को होने वाले बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha vibhag की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री CM के सामने सभी मामलों में प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी जाएगी. विभाग की समीक्षा बैठक में बेसिक स्कूलों basic school में फर्जी शिक्षकों teachers की नियुक्ति के मामले में एसटीएफ STF द्वारा दर्ज की गई सभी एफआईआर FIR व उसकी जांच आख्या शासन के सामने रखी जाएगी. जानकारी के अनुसार, शासन ने बेसिक स्कूलों school में शिक्षकों teachers की नियुक्ति के मामले में मौजूदा स्टेटस प्रस्तुत करने को कहा है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर से शासन स्तर पर फर्जी शिक्षकों fake की नियुक्ति के मामले में कार्रवाई में तेजी लाने को कहा गया है

 

ताकि विभाग में लंबित चल रहे सभी शिक्षकों के मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके व आरोपियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके. इसके अलावा बैठक में ऐसे स्कूलों की सूची मांगी गई है, जहां विगत कई वर्षों से लगातार छात्र संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है. विभाग का कहना है कि प्रदेश में ऐसे स्कूलों की सूची करीब 100 से ऊपर है, जहां छात्र संख्या 50 से कम है. विभाग इन स्कूलों को बंदकर इनके बच्चों को आसपास के स्कूलों में समायोजित कर सकता है. इसकी भी पूरी रिपोर्ट तैयार कर शासन की समीक्षा बैठक में रखा जाएगा.बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के लिए 35 से अधिक बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है।

 

समीक्षा बैठक में डीएलएड के सत्र को लेकर भी पूरी रिपोर्ट विभाग के अधिकारियों को प्रस्तुत करने को कहा गया है. ज्ञात हो कि प्रदेश में सत्र लगातार पीछे चल रहा है. यहां तक की बैक पेपर परीक्षा सहित कई मामलों को लेकर व्यक्ति लगातार बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय आ रहे हैं. इसके साथ ही मिड डे मील, डीटीबी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय श्रम विभाग में चल रहीं योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है.

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