Category: Primary Ka Master

  • Teacher News : शिक्षकों के सेवा संबंधी मामले लटकाने पर नपेंगे अफसर

    Teacher News : शिक्षकों के सेवा संबंधी मामले लटकाने पर नपेंगे अफसर

    Teacher News : शिक्षकों के सेवा संबंधी मामले लटकाने पर नपेंगे अफसर

    लखनऊ। लंबित मामलों की प्रतिमाह होगी समीक्षा शिक्षकों की सेवा संबंधी लंबित मामलों की शासन अब प्रतिमाह समीक्षा करेगा। जिस स्तर पर ऐसे प्रकरण लंबित होंगे उसके लम्बित होने का कारण पूछा जाएगा। अगर जवाब संतोषप्रद नहीं मिला तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी पूरी सूची भी 15 दिसम्बर तक तलब की है।

     अमेरिका में सरकारी नौकरियों में भारी कटौती करने की तैयारी

    बेसिक से लेकर हाईस्कूल तक के शिक्षकों की इस तरह की समस्याएं हजारों में हैं, जिनकी विनियमितीकरण से लेकर वेतन वृद्धि व पेंशन पुनरीक्षण जैसे अनेक मामले लंबे समय से लटके पड़े हैं। परिणामस्वरूप हजारों शिक्षक अपने इस तरह के प्रकरणों को लेकर अदालतों का रुख कर चुके हैं।

    बताया जाता है कि इनमें ज्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान जिले या मंडल स्तर के अधिकारी आसानी से कर सकते हैं लेकिन उसे जानबूझकर लटकाया जाता है। इसमें भ्रष्टाचार के भी खूब आरोप लगते हैं। एक अनुमान के अनुसार, इस समय विभिन्न अदालतों में ऐसे करीब 7500 मामले लंबित हैं। कुछ प्रकरणों में तो कोर्ट ने अधिकारियों को खूब लताड़ा भी और खिलाफ निर्णय भी दिए हैं। इससे खराब हो रही छवि को देखते हुए शासन ने ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

    भारी रोष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी कहते हैं कि शिक्षा अधिकारियों की मनमानी एवं स्वेच्छा चरिता के चलते दिनों दिन सरकार की छबि धूमिल हो रही है। अधिकारियों द्वारा सही तथ्यों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत न कर गुमराह किया जाता रहा है। इस कारण सरकार को न्यायालय में बार-बार मुंह की खानी पड़ रही है।

    एरियर का भुगतान रोका

    लखनऊ के भरोसा स्थित कम्पोजिट स्कूल के प्रधानाचार्य वीरेन्द्र सिंह वर्ष 2015 में शिक्षक से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत हुए। पदोन्नत वेतन के निर्धारण में करीब साल भर व्यतीत कर दिया गया। वेतन निरधारण कर दिया लेकिन उसके बकाए एरियर का भुगतान आठ साल बाद नहीं किया।

    बहाली पर भी लाभ नहीं

    देवरिया के वनकटा विकासखण्ड स्थित जम्मन टोला प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक यादवेन्द्र किसी मामले में अक्तूबर 2022 में निलम्बित कर दिए गए। बाद में यादवेन्द्र बहाल तो हो गए लेकिन उस दौरान की वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला है।

    वेतन वृद्धि रोक दी गई

    स्वार की तत्कालीन सहायक शिक्षिका अर्चना का मार्च 2023 में प्रधानाचार्य व एक अन्य सहायक अध्यापक से विवाद हुआ। वेतन वृद्धि अवरुद्ध कर दी गई। सुश्री अर्चना का कहना है कि वह तत्समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी लेकिन अब तक उनके वेतन वृद्धि को बहाल नहीं किया गया।

     

  • SMC आडिट रिपोर्ट प्रारूप

    SMC आडिट रिपोर्ट प्रारूप

    SMC आडिट रिपोर्ट प्रारूप

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  • शिक्षामित्र खबर : आ गई फैसले की घड़ी, शिक्षामित्रों के लिए 19 नवंबर बडा दिन

    शिक्षामित्र खबर : आ गई फैसले की घड़ी, शिक्षामित्रों के लिए 19 नवंबर बडा दिन

    शिक्षामित्र खबर : आ गई फैसले की घड़ी, शिक्षामित्रों के लिए 19 नवंबर बडा दिन

     

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    Shikshamitra  News  : शिक्षामित्र लगा रहे हैं गुहार…. योगी जी हमारा भला कब होगा

  • अनुदेशको के लिए अब तक का सबसे बडा अपडेट! Vikram Singh ने बताया दिया अब होगा समस्याओं का हल

    अनुदेशको के लिए अब तक का सबसे बडा अपडेट! Vikram Singh ने बताया दिया अब होगा समस्याओं का हल

    अनुदेशको के लिए अब तक का सबसे बडा अपडेट! Vikram Singh ने बताया दिया अब होगा समस्याओं का हल?

     

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  • परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से गठित होगी प्रबंध समिति: बेसिक शिक्षा विभाग

    परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से गठित होगी प्रबंध समिति: बेसिक शिक्षा विभाग

    परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से गठित होगी प्रबंध समिति: बेसिक शिक्षा विभाग

    बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई कराने में जुट चुका है। सभी खंड शिक्षाधिकारी व प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

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    परिषदीय विद्यालयों में व्यवस्था संचालन को विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। जिसके उपर विद्यालय की व्यवस्था से लेकर विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवग करना होता है। इसके साथ ही विद्यालय के विकास की योजना बनाने शिक्षक व बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति, गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग करने की भी जिम्मेदारी होती है।

    पूर्व में गठित समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में नए सिरे से गठन कराने का निर्देश जारी किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में गठित होने वाली स्कूल प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होंगे। इसमें 11 सदस्य के रूप में अभिभावकों को शामिल किया जाएगा। बाकी चार सदस्यों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, एएनएम. स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य और डीएम की ओर से नामित एक लेखपाल को शामिल किया जाएगा। नई कमेटी एक दिसंबर से कार्य करना शुरू करेगी।

  • विशेष अवकाश घोषित करने की मांग

    विशेष अवकाश घोषित करने की मांग

    विशेष अवकाश घोषित करने की मांग

    प्रयागराज। आयुध भंडार के एक खास वर्ग के कर्मचारियों को 20 नवंबर को विशेष अवकाश देने की मांग की गई है। ऑर्डिनेन्स डिपो इम्प्लाइज युनियन प्रयागराज (लाल झंडा) की ओर से विशेष अककाश घोषित करने के लिए किला स्थित आयुध भंडार के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है।

    विशेष अवकाश घोषित करने की मांग

    ज्ञापन में लिखा है कि 20 नवंबर को फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान होगा। मतदान के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। इससे डिपो के कर्मचारियों को विशेष दिन पर आवागमन में परेशानी होगी। विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को मतदान भी करना होगा।

  • आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई तो जनवरी से आंदोलन

    आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई तो जनवरी से आंदोलन

    आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई तो जनवरी से आंदोलन

    प्रयागराज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि जनवरी 2023 से लगातार हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे थे। इसका परिणाम यह रहा कि सरकार ने यूपीएस के रूप में गारंटीड पेंशन, गारंटीड फैमिली पेंशन एवं गारंटीड न्यूनतम पेंशन देने की बात कही है। हमारा अगला मुद्दा आठवें वेतन आयोग के गठन का है।

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    दिसंबर तक सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा नहीं की तो जनवरी 2025 से आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिवगोपाल मिश्रा ने यह बातें प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहीं। अगले माह होने वाले रेल यूनियन मान्यता के चुनाव को लेकर शिवगोपाल

    प्रयागराज पहुंचे ऑल इंडिया पहुंच रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल ने किया एलान

    मिश्रा ने संगठन की तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया। रेल कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि मान्यता चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एलडीसीई के तहत प्रोन्नति का रास्ता सभी के लिए खुले इसका प्रयास होगा।

    सभा को एआईआरएफ के जोनल सचिव शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री आर के पांडे, शाखा मंत्री अनूप कुमार, नागेंद्र बहादुर सिंह, एस के सिंह, जीतेंद्र द्विवेदी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंडल मंत्री डीएस यादव, जियाउल हक, राम सिंह, वासुदेव पांडेय, सईद अहमद, अरविंद पांडेय, एके सिंह आदि मौजूद रहे।

  • पदोन्नत्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त: सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए मिला 3 सप्ताह का समय

    पदोन्नत्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त: सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए मिला 3 सप्ताह का समय

    पदोन्नत्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त: सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए मिला 3 सप्ताह का समय

    पदोन्नत्ति को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ, लखनऊ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.01.2024 के संदर्भ में दाखिल अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद- प्रयागराज को आदेशित किया है कि तीन सप्ताह में आदेश का अनुपालन करें वरना न्यायालय के समक्ष हाज़िर हो और कारण बताएं। याचिकाकर्ता शिक्षक हिमांशु राणा की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी और दुर्गा प्रसाद शुक्ला ने जस्टिस माथुर के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि न्यायालय ने सरकार को आदेशित किया था कि सरकार बेसिक शिक्षा नियमावली के Rule-18 के अनुसार किसी को पदोन्नत्ति न देकर NCTE द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक

    11.09.2023 के अनुसार ऐसे शिक्षक जिन्होंने टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है उनको पदोन्नत्त कर सकती है जो कि लम्बित याचिका के अधीन रहेंगे। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.01.2024 के बाद भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने दिनांक 21.05.2024 को एक पत्र जारी करते हुए कम्पोजिट विद्यालय में प्राथमिक के हेड को जूनियर का सहायक बना दिया था (जिसमें अंतरिम आदेशानुसार टेट उत्तीर्ण करने का उल्लेख नहीं था) जो कि अंतरिम आदेश दिनां 29.01.2024 की अवज्ञा है।

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    जिस पर शिक्षक हिमांशु राणा ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र दिनांक 21.05.2024 को अवमानना याचिका से चुनौती दी है जिसकी सुनवाई अब अगले माह दिसम्बर के मध्य में होगी। याचिककर्ता हिमांशु राणा का कहना है कि NCTE जो कि शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ता को तय करती है ने वर्ष 2014 में पदोन्नत्ति हेतु अधिसूचना जारी की थी जिसमें शिक्षकों को एक पायदान से दूसरे पायदान पर जाने के लिए (पदोन्नत्ति) टेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य की थी परंतु राज्य सरकार ने आजतक भी बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के Rule 18 जिस नियम के तहत राज्य के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में पदोन्नत्ति होती है में आजतक किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया।

  • नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय का आया जवाब

    नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय का आया जवाब

    नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय का आया जवाब

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  • PRIMARY KA MASTER NEWS , सभी वरिष्ठ सहायक अध्यापक ध्यान दे

    PRIMARY KA MASTER NEWS , सभी वरिष्ठ सहायक अध्यापक ध्यान दे

    PRIMARY KA MASTER NEWS , सभी वरिष्ठ सहायक अध्यापक ध्यान दे

    सभी वरिष्ठ सहायक अध्यापक ध्यान दे

    _PFMS आई0 डी0 विद्यालय के दो अध्यापकों से ऑपरेट होती है विद्यालय का प्रधानाध्यापक/ इंचार्ज को DA बनाया गया है व वरिष्ठ सहायक को DO बनाया गया है।

    मेंन कार्य DO का होता है वही VENDER ऐड करता है और PPA GENRATE करता है कितना किस मद में खर्च करना होता है ये सब काम विद्यालय का वरिष्ठ सहायक यानी DO का होता है।

    इसके बाद DA उस जनरेटेड ppa को approve करता है और संबंधित मद में पैसे को खर्च करता है।

    _SMC अध्यक्ष व प्रधानाध्यापक/ इंचार्ज की SIGNATURE के बाद बैंक में PPA जमा होता है तब बैंक उस पैसे को ट्रांसफर करता है

    *_सभी सहायक अध्यापक की जिम्मेदारी है अपनी DO की आई0 डी0 स्वयं संचालित करे जिससे पैसा सदुपयोग हो जिससे भविष्य में किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके