BPL Ration Card 2024 : राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला!
केंद्र सरकार और राज्य सरकार government द्वारा गरीब परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं yojana चलाई जा रही हैं। इसका लाभ राशन कार्ड के जरिए उठाया जा रहा है। आम लोग अपने राशन कार्ड Ration cardके जरिए इसका लाभ उठा रहे हैं।लेकिन अब उपभोक्ता मंत्री ने कहा है कि अगर राज्यों को चावल की जरूरत है तो वे भारतीय खाद्य निगम से सीधे 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं होगी।
जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल कर्नाटक ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं yojna के लिए चावल की मांग की थी। लेकिन उसके अनुरोध को भी केंद्र ने खारिज कर दिया था। जून 2023 में केंद्र ने फ्री मार्केट सेल्स स्कीम के तहत राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी थी। इसके बाद खाद्य मंत्री जोशी ने बताया कि राज्य सीधे 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल खरीद सकते हैं।
उन्हें ई-केवाईसी प्रक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी भी राज्य सरकार government की ओर से कोई मांग नहीं आई है।
स्टॉक कम करने का फैसला
सरकारी बयान के मुताबिक, राज्य 1 अगस्त 2024 से नीलामी में हिस्सा लिए बिना घरेलू के तहत एफसीआई से चावल खरीद सकते हैं। यह फैसला भी नए खरीद सीजन की शुरुआत से पहले स्टॉक कम करने के लिए लिया गया है। जोशी ने आगे कहा कि देश में ब्रांड के तहत आटा और चावल बिकना जारी रहेगा। पीएमजीकेवाई यानी पीएम PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर मंत्री ने कहा कि केंद्र ने 1 जनवरी 2024 से 5 साल year के लिए करीब 81.35 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार government पर 11.80 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
वित्त वर्ष 2023-2024 में वितरित किया जाने वाला राशन 497 लाख टन था और इस वित्तीय वर्ष year जून तक यह 125 टन था। जोशी ने यह भी जानकारी information दी है कि इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़कर 1589 करोड़ लीटर प्रति वर्ष हो गई है। जो देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है।
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