खंड शिक्षा अधिकारी का अनोखा कारनामा – सभी विद्यालयों से दिए 400 रुपए वसूली का आदेश
Author: Ravi Singh
TGT PGT Latest News : दिसंबर से जनवरी के बीच टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी
TGT PGT Latest News : दिसंबर से जनवरी के बीच टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी
प्रयागराज। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी/पीजीटी और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा दिसंबर-2024 के तीसरे सप्ताह से जनवरी-2025 के दूसरे सप्ताह के बीच कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का पत्र भेजते हुए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांगी है।
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TGT PGT Latest News टीजीटी/पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ढाई साल से लंबित है, जिसके लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों
पर भर्ती के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर बताया गया है कि परीक्षा दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच प्रस्तावित है।
इसके लिए मानक के अनुरूप केंद्रों का चयन किया जाना है। उन्होंने आयोग के ईमेल पर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांगी है।
परिषदीय विद्यालय के रखरखाव के लिए आया रुपया शादी-पार्टियों में किया खर्च, शिक्षिका निलंबित
परिषदीय विद्यालय के रखरखाव के लिए आया रुपया शादी-पार्टियों में किया खर्च, शिक्षिका निलंबित
मथुरा। राया क्षेत्र के शेरनी गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के रखरखाव के लिए शासन से मिली धनराशि को प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने शादी व पार्टियों में खर्च कर डाला। इस मामले में ग्राम प्रधान की शिकायत पर हुई जांच के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया। शिक्षिका को खंड शिक्षा अधिकारी राया से संबद्ध कर दिया है।
ग्राम प्रधान ने बीएसए से शिकायत कर आरोप लगाए कि शेरनी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम गर्ग ने शासन से स्कूल की रंगाई पुताई, खेलकूद सामग्री और स्टेशनी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा प्राप्त कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का उपयोग स्कूल के लिए न करके शादी और पार्टियों में खर्च कर दिया। इसके फोटो सोशल प्लेटफार्म पर पोस्ट किए।
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इस मामले की शिकायत गांव के प्रधान राजेंद्र सिंह ने बीएसए से की। बीएसए ने इस मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी से कराई। जांच में इस बात की पुष्टि होने के साथ ही यह भी बात सामने आई की शिक्षिका द्वारा जुलाई 2024 में विभाग को गुमराह कर बाल देखभाल को अवकाश लिया था। जिसका उपयोग उन्होंने शादी विवाह पार्टी में जाकर किया। इस लापरवाह कार्यशैली के चलते बीएसए सुनील दत्त ने निलंबित कर दिया है।
बीएसए ने बताया कि स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम गर्ग को निलंबित कर खंड शिक्षा अधिकारी राया के कार्यालय से संबद्ध किया है। इस मामले में नामित जांच अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी को 15 दिन में आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
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Birth Certificate : बिना दफ्तर जाए घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र पाएं – जानें पूरी प्रक्रिया
Birth Certificate : बिना दफ्तर जाए घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र पाएं – जानें पूरी प्रक्रिया
Birth Certificate : अगर आप अपने या परिवार के किसी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं और बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर थक गए हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब सरकार ने एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल (CRS पोर्टल) लॉन्च किया है, जिससे आप घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
Birth Certificate घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? , Birth Certificate Knowledge
आज के समय में, जन्म प्रमाण पत्र हर जगह काम आता है। चाहे स्कूल में दाखिला लेना हो या किसी दस्तावेज़ में नाम और जन्मतिथि में सुधार करना हो, यह जरूरी होता है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें।
किस उम्र के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है?
CRS पोर्टल से 21 दिन के अंदर जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मुफ्त में बन सकता है। इसके लिए किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन, अगर जन्म के 21 दिन के बाद आवेदन कर रहे हैं, तो आपको हर साल के हिसाब से 10 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।
संपूर्ण जानकारी इस ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं
कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ पहचान पत्रों की जरूरत होती है,
1.पता प्रमाण पत्र
2.आधार कार्ड
3.राशन कार्ड
4.ड्राइविंग लाइसेंस
5.बिजली या पानी का बिल
माँ-बच्चा सुरक्षा कार्ड (MCP कार्ड) या प्रसव प्रमाण पत्र
21 दिन के बाद आवेदन करने पर, जिला अधिकारी का आदेश पत्र
CRS पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनाएं?
CRS पोर्टल पर जाएं।
“जनरल पब्लिक” विकल्प पर क्लिक करें।
“साइन अप” पर क्लिक करें और अपना नाम, जन्मतिथि, पता, और आधार नंबर जैसी जानकारी भरें।
OTP के जरिए मोबाइल नंबर वेरीफाई करें और अकाउंट बना लें।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
CRS पोर्टल पर लॉगिन करें।
“Report Birth” विकल्प पर जाएं और राज्य, भाषा, जन्म तिथि, समय जैसी जरूरी जानकारी भरें।
बच्चे और माता-पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारी भरें।
सभी जरूरी दस्ता वेज अपलोड करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
PFMS के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद में अब तक जारी की गई धनराशि का विवरण
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69000 SHIKSHAK BHARTI | 69000 शिक्षक भर्ती में सचिव तलब
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए एक अभ्यर्थी की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आदेश दिया है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद याची को एक अंक देते हुए रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन शपथ पत्र तीन सप्ताह में दाखिल करें अथवा न्यायालय के समक्ष हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने सुरभि सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
सात दशक में सात करोड़ से अधिक कर्मचारियों को मिली सुरक्षा
सात दशक में सात करोड़ से अधिक कर्मचारियों को मिली सुरक्षा
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के गुरुवार को 72 वर्ष पूरे हो गए। वित्त वर्ष 1952-53 में पहली बार निजी क्षेत्र के कर्मियों को ईपीएफओ से जोड़ने का काम शुरू हुआ। अब ईपीएफओ सेवाओं में व्यापक विस्तार की तैयारी कर रहा है।
अंशधारकों को दो बोनस मिले
ईपीएफओ के इतिहास में दो ऐसे अवसर भी आए हैं, जब सदस्यों को जमा धनराशि पर वार्षिक ब्याज के साथ बोनस भी दिया गया। वर्ष 1978-79 में 8.25 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज दिया जा रहा था।
इस वर्ष सदस्यों को 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त बोनस भी दिया गया। इसके बाद 2004-05 में फिर से मौका आया, जब नौ प्रतिशत की सालाना ब्याज पर आधा फीसदी का बोनस दिया गया। इसे ईपीएफओ ने गोल्डन जुबली बोनस नाम दिया था।
12 का उच्च ब्याज भी मिला
शुरुआती वर्षों में जमा धनराशि पर कर्मचारी को सालाना तीन प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता था। 10 वर्ष तक इसी दर पर ब्याज मिला। वर्ष 1989-90 में ब्याज दर बढ़कर 12 फीसदी हो गई, जो 2000-01 के जून तक जारी रही। इसके बाद ब्याज को वित्त वर्ष के शेष महीनों में घटाकर 11 फीसदी कर दिया गया। उसके बाद अगले चार वित्त वर्षों तक सालाना ब्याज दर 9.5 फीसदी रही। मौजूदा समय में 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना 1976
इसकी उद्देश्य कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में बीमा लाभ प्रदान करना था। वर्तमान में मृत्यु होने पर सात लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।
ईपीएफओ का बढ़ता दायरा
● ईपीएफओ में 31 मार्च 1954 तक 1267 कंपनियों के 542000 सदस्य जुड़े थे।
● वर्तमान में 7,84,568 कंपनियों के 7,61,81,266 अंशधारक सदस्य हैं।
● शुरुआत में अंशधारक सदस्य का न्यूनतम आधार वेतन 300 रुपये प्रतिमाह था, जो वर्तमान में 15,000 रुपये है।
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UP News : UP के इन सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, जुलाई से बढ़े दर से महंगाई भत्ता
UP News : UP के इन सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, जुलाई से बढ़े दर से महंगाई भत्ता
यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को पांचवें और छठवें वेतनमान वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई से मिलेगा।
यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को पांचवें और छठवें वेतनमान वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई से मिलेगा। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान एक नवंबर 2024 से नगद किया जाएगा। वहीं एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक के देय अवशेष धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।
अब यह हो गईं इन कार्मिकों महंगाई भत्ते की दरें
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया है। पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों को जिन्हें अभी तक 443 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब इस वृद्धि के बाद उन्हें 455 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इनके महंगाई दर में 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है।
वहीं छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों जिन्हें 239 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था अब उन्हें 246 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। छठवें वेतनमान वालों के महंगाई भत्ता की दर में 7 फीसदी की वृद्धि हुई है। पांचवें व छठवें वेतमान में कार्यरत यूपी में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश भी सरकार ने जारी किया है।
शासनादेश से पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों के अवशेष राशि का होगा नगद भुगतान
यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उनकी अवशेष धनराशि (एरियर) उनके पीपीएफ में जमा की जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कार्मिकों को देय अवशेष धनराशि के 10 फीसदी के बराबर धनराशि टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष राशि के 13 फीसदी के बराबर राशि राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी।
देय अवशेष 90 फीसदी धनराशि संबंधित के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा एक जुलाई 2024 के बाद से सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा अगले छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके देय महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।
इन कार्मिकों को मिलेगा इस वृद्धि का लाभ
बढ़े दर से महंगाई भत्ता का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत पदधार कों को मिलेगा।
pfms amount credited: एस०एम०सी० खातों में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भेजी गयी धनराशि के उपभोग करने के सम्बन्ध में।
pfms amount credited: एस०एम०सी० खातों में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भेजी गयी धनराशि के उपभोग करने के सम्बन्ध में।
