Author: Ravi Singh

Shikshak Bharti Supreme Court: 69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। किंतु कतिपय कारणों से यह सुनवाई नहीं हो सकी।

इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर लगी है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को पुरानी सभी सूची को निरस्त करते हुए आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए।

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यूपी बोर्ड की तर्ज पर होंगी संस्कृत विद्यालयों में परीक्षाएं

मंझनपुर। संस्कृत विद्यालयों की परीक्षाएं अब यूपी बोर्ड की तर्ज पर होंगी। यूपी बोर्ड की तरह अब संस्कृत विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। संस्कृत विद्यालय में सुविधा न होने पर किसी महाविद्यालय अथवा एडेड स्कूल को केंद्र बनाने की पहल होगी।

जिले में 19 संस्कृत विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 10 पूर्व मध्यमा द्वितीय, कक्षा 11 उत्तर मध्यमा प्रथम व कक्षा 11 उत्तर मध्यमा द्वितीय के करीब 950 विद्यार्थी हैं। इन छात्रों की इस बार बोर्ड परीक्षा होनी है।

शासन ने इस बार परीक्षा में सख्ती की है। फैसला लिया गया है कि इस बार की परीक्षाएं संस्कृत विद्यालय में ही होंगी। इसके लिए इनको ही सेंटर बनाया जाएगा। बता दें कि संस्कृत स्कूलों में संसाधन का अभाव है। ऐसे में इन स्कूलों को परीक्षा केंद्र न बनाकर निजी स्कूल को केंद्र बनाया जाता रहा है।

इस बार इस पर अंकुश लगेगा

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. एसएन यादव ने बताया कि संस्कृत स्कूलों की बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान ही संस्कृत विद्यालयों की बोर्ड परीक्षा होगी।

इस बार स्कूलों में सीसीटीवी, वॉइस रिकॉर्डर, हाईस्पीड इंटरनेट, फर्नीचर आदि का होना जरूरी है।

भोजन, शिक्षा, घर, स्वच्छता, सेहत और सुरक्षा है बच्चों का अधिकार

मंझनपुर। अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस पर चायल क्षेत्र के मिश्रपुर डहिया स्थित राजकीय हाईस्कूल में बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों पर चर्चा की गई और इनकी जानकारी भी दी गई।

शिक्षक को देना होगा आइसीटी लैब व स्मार्ट क्लास में पढ़ाने का हिसाब

परिषदीय स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग पर सख्ती परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयोग पर अब सख्ती की जाएगी। इन विद्यालयों में 2,09,863 टैबलेट शिक्षकों को दिए गए हैं। वहीं 18,381 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाई जा चुकी हैं और 880 ब्लाक में इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी (आइसीटी) लैब हैं। फिर भी शिक्षक बेहतर ढंग से पढ़ाई कराने के लिए इनका प्रयोग नहीं कर रहे। ऐसे में अब शिक्षकों को इनके उपयोग का हिसाब- किताब देना होगा।

प्रदेश में 880 ब्लाक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) पर आइसीटी लैब तैयार कर विद्यार्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान देने की व्यवस्था की गई है। बीआरसी के आसपास के विद्यालयों के विद्यार्थियों को रोस्टर के अनुसार इस लैब में कंप्यूटर का ज्ञान हासिल करने के लिए भेजा जाएगा। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं

कि आइसीटी लैब के उपयोग के लिए रोस्टर तैयार किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी तय रोस्टर के अनुसार विद्यार्थियों को इसमें भेजना सुनिश्चित करें। समय- समय पर तय किए गए रोस्टर के अनुसार विद्यार्थी वहां भेजे जा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच की जाएगी।

स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ाई कराने की व्यवस्था की गई है। जिन 18,381 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, वहां विद्यार्थियों को इसमें कितनी कक्षाएं पढ़ाई गईं और जिन 2,09,863 शिक्षकों को टैबलेट दिए गए हैं, उनका किस प्रकार पढ़ाई में उपयोग किया जा रहा है, इसका हिसाब भी अब लिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के माध्यम से इनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने दी जानकारी

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत लगभग डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय राज्य सरकार बढ़ा सकती है। इस संबंध में वित्त विभाग को पत्र भेजा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिए जाने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से यह जानकारी मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दी गई। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लगभग 1.5 लाख शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि से सरकारी खजाने पर भार पड़ेगा।

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इसलिए वित्त विभाग को सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। वाराणसी निवासी विवेकानंद की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है।

याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में शिक्षामित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। याचिका निस्तारित करते हुए न्यायालय ने कहा था कि शिक्षामित्रों को दिया जाने वाला मानदेय काफी कम है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि समिति का गठन किया जाए। वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

सरकारी वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि कोर्ट के 12 जनवरी, 2024 के आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नौ अगस्त को सौंपी है। यह रिपोर्ट अब वित्त विभाग को भेजी गई है। उसकी राय का इंतजार किया जा रहा है।

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