Author: Ravi Singh

मैदान में बैठकर बतिया रहे थे शिक्षक, अचानक पहुंच गए बीएसए, जाने फिर क्या हुआ?

उरई : पढ़ाई लिखाई में रुचि न लेने और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार न होने पर बीएसए BSA ने प्रधानाध्यापक headmaster को निलंबित कर दिया। स्टाफ की वेतन वृद्धि रोककर स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षामित्र का मानदेय अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है।

बीएसए BSA चंद्रप्रकाश ने मंगलवार की सुबह 10 बजे महेबा ब्लॉक के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय पिथऊपुर का निरीक्षण किया। शिक्षण के दौरान पंजीकृत 77 बच्चों के सापेक्ष केवल 10 बच्चे स्कूल school में मौजूद थे। प्रधानाध्यापक रामनरेश त्रिपाठी, शिक्षक शिरोमणि सिंह, ब्रजेश सिंह, रामनरेश वर्मा, प्रदीप गौतम एवं शिक्षामित्र रामेंद्र सिंह बच्चों को पढ़ाने की बजाय स्कूल मैदान में बतियाते मिले। जबकि शिक्षक teacher ब्रजेश कुमार गैरहाजिर थे।

खेलकूद सामग्री का बिल तो दिखा दिया गया लेकिन सामान नहीं दिखा। शिक्षक अभिभावक समिति की बैठकों के बारे में सही जानकारी नहीं मिली। बीएसए BSA ने लापरवाही पर स्टाफ की कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने प्रधानाध्यापक headmaster रामनरेश त्रिपाठी को निलंबित कर दिया। शिक्षक शिरोमणि सिंह, ब्रजेश सिंह, रामनरेश वर्मा, प्रदीप गौतम और ब्रजेश कुमार की एक एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी गई है। शिक्षामित्र रामेंद्र सिंह का अगि्रम आदेशों तक मानदेय रोककर सभी से स्पष्टीकरण मांगा है।

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परिषदीय विद्यालय में पार्टी करने और शराब पीने का लगाया आरोप

 देवरिया। हेतिमपुर नगर पंचायत के एक सभासद ने बृहस्पतिवार को डीएम से मिलकर एक शिकायती पत्र सौंपा। आरोप है कि परिषदीय विद्यालय में कुछ लोग आए दिन रात को भोजन बनाते-खाते हैं। इस दौरान वह लोग शराब पीते हैं। भोजन बनाए जाने का वीडियो दिखाकर मामले की जांच कराकर कार्रवाई की किए जाने की मांग की है।

हेतिमपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 के सभासद नीरज गुप्ता ने बृहस्पतिवार की डीएम दिव्या मित्तल से मिलकर एक शिकायती पत्र सौंपा। उनका आरोप है कि नगर पंचायत में स्थित एक परिषदीय विद्यालय में कुछ स्थानीय लोग आए दिन रात को भोजन पार्टी करते हैं। इसमें बैठ कर शराब का भी सेवन किया जाता है।

शिकायत के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी दिया है। वीडियो में भोजन बनते दिख रहा है और वहां कुछ लोग बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। अमर उजाला अखबार हालांकि इस तरह के किसी भी वीडियो की पुष्टि या सत्यता को प्रमाणित नहीं करता। डीएम ने बीएसए को मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। बीएसए ने देसही देवरिया के एबीएसए पंकज सिंह को मौके पर जाकर मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। पंकज सिंह ने मौके पर जाकर मामले की गहनता से जांच की।

दिव्यांगों के पदोन्नति की बाधा दूर

लखनऊ, राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों की पदोन्नति में आने वाली बाधा दूर कर दी है। कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर साफ कर दिया है कि समूह ‘ग’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ से इसी वर्ग के वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति की जा सकती हैं। प्रमुख सचिव कार्मिक एम. देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागों को निर्देश भेज दिया है।

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण की सुविधा दे रखी है। इसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तय की गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में 4 अगस्त 2022 को शासनादेश जारी करते हुए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की थी, लेकिन इसमें समूह ‘ग’ से इसी वर्ग में वरिष्ठ पदों पर और समूह ‘ख’ से समूह ‘ख’ के वरिष्ठ पदोन्नति की स्थिति साफ नहीं हो पाई थी।

इसके चलते समूह ‘ग’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ से इसी वर्ग में पदोन्नति देने को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी थी। इसको लेकर विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए कार्मिक विभाग से राय मांगने के साथ ही कोर्ट में मामला जाने लगा था। 

कोर्ट ने इस संबंध में कार्मिक विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके आधार पर ही दिव्यांगजनों को पदोन्नति देने को लेकर स्थिति पूरी साफ कर दी गई है। समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ग’ से इसी वर्ग में पदोन्नति की जा सकेगी। समूह ‘ग’ में कई पद कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ तक आते हैं। इसी तरह समूह ‘ग’ से ‘ख’ और समूह ‘ख’ से इसी वर्ग में पदोन्नति की जा सकेगी।

कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग में यह प्रस्ताव होंगे

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें आवास विभाग के नजूल संपत्ति संबंधी अहम प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 के मसौदे को पास कराया जाएगा। इस अध्यादेश को विधानमंडल सत्र के आगामी सत्र में फिर रखा जाएगा। इसके अलावा ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को टैक्स फ्रीस करने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए आएगा। बैठक में दो दर्जन से ज्यादा विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाएगी।

पीएम मेगा मित्र पार्क के लिए मास्टर डवलपर के चयन के लिए बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी दिलाई जाएगी। प्रदेश के सौ विधानसभा क्षेत्रों में विवाह घर बनेंगे। आगरा मेट्रो के लिए सिंचाई विभाग अपनी कुछ जमीन आवास विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव भी पास होगा।

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👉 एक ही दिन योगी सरकार की दो सौगात, सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने और कोटा पर आदेश जारी

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद- शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा बांदा व मेरठ में आवासीय परियोजना के लिए पैसा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा डिग्री कालेजों के शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादले संबंधी उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति व लैंड पूलिंग नीति संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के विचारार्थ रखे जा सकते हैं।

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एक ही दिन योगी सरकार की दो सौगात, सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने और कोटा पर आदेश जारी

यूपी की योगी सरकार ने बुधवार को युवाओं के पक्ष में दो बड़े फैसले लिये। पहला सरकारी विभागों में खाली पड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पदों को भरा जाएगा।

यूपी की योगी सरकार ने बुधवार को युवाओं के पक्ष में दो बड़े फैसले लिये। पहला सरकारी विभागों में खाली पड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पदों को भरा जाएगा। पद खाली रहने पर जिम्मेदारी भी तय कर दी।

कहा कि एससी/एसटी वर्गों के पद खाली रहने पर अब सीधे तौर पर विभागाध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सभी विभागों से 10 सालों में इन वर्गों के भरे गए पदों के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। पद अगर खाली रह गए हैं तो इसकी वजह भी पूछी गई है। वहीं, हाईस्कूलों में शिक्षकों के पदोन्नति का कोटा फिर से बहाल किया जाएगा। सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम उठाने जा रही है। इसके तहत एलटी एवं प्रवक्ता ग्रेड के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने के नियम लागू किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति का मुख्य काम सरकारी विभागों में इन वर्गों के पदों को भरे जाने को लेकर समय-समय पर समीक्षा करते हुए रिक्त पदों को भराना है। समिति सरकारी विभागों में आरक्षित पदों को भरने को लेकर वस्तु स्थिति का पता लगाने जा रही है। इसीलिए विभागों से यह पूछा गया है कि उनके यहां कितने पद भरे गए हैं।

खासकर नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों, आयुष विभाग, पंचायती राज विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग से इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने को गया है। इन विभागों की 28 और 29 नवंबर को समिति के समक्ष बैठक भी होगी। इसमें विभागों को बताना होगा कि उनके यहां कुल कितने स्वीकृत पद हैं। समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ और ‘घ’ के कितने पद हैं। इसमें से आरक्षित वर्गों के लिए कितने पद रखे गए।

खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जातियों के कितने पद हैं व इनमें से कितने भरे गए हैं। विभागों से पिछले 10 सालों में इन पदों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें बिंदुवार पूरी जानकारी मांगी है। विभागों को वर्षवार रिक्तियों को भरने को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में भी जानकारी देने होगी।

हाईस्कूलों में शिक्षकों के पदोन्नति का कोटा फिर से बहाल करेगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद से दोनों संवर्गों में पदोन्नत कोटे से भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति नहीं हो रही है। इससे दोनों संवर्गों में पदोन्नति से भरे जाने वाले 10 हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं। इससे स्कूलों में नियमित शिक्षण कार्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में पूर्व के माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के नियमों के अनुसार ही फिलहाल पदोन्नति कोटे के पदों को भरने का शासन स्तर पर निर्णय किया गया है।

जानकारों की माने तो पूर्व के माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम तीन की धारा -12 में संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति के लिए चयन का प्रावधान है। इसी अधिनियम की धारा 18-1 के तहत कार्यवाहक संस्था प्रधानों का दो महीने से रिक्त पदों पर वरिष्ठ शिक्षक की तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर अनुमोदन एवं नियमित प्रधानों के समान ही वेतन तक प्रदान करने के भी नियम हैं।

शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद से लगभग दो वर्षों से न तो एलटी ग्रेड में और न ही प्रवक्ता ग्रेड में 50 प्रतिशत पादोन्नति कोटे में पदोन्तियां हो पा रही हैं और न ही कार्यवाहक संस्था प्रधानों का अनुमोदन एवं वेतन भुगतान संभव हो पा रहा है। परिणामस्वरूप शिक्षा संगठनों से लेकर शिक्षक दल तक इसका लगातार विरोध कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी कहते हैं कि यह गंभीर मामला है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम-2023 में किए गए प्रावधानों का समावेश कर पूर्व की अधिनियमित व्यवस्थाओं को बहाल कर शिक्षकों के साथ हो रही नाइंसाफी को दूर किया जा सकता है। शिक्षक नेता का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद से ही नियमानुसार, 50 फीसदी पदोन्नत कोटे में शिक्षकों की पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं।