अतिमहत्वपूर्ण सूचना:समस्त ARP/शिक्षक संकुल/प्रधानाध्यापक/शिक्षकगण ध्यान दें। आज/कल यदि किसी विद्यालय का डाटा सिंक नहीं हुआ है तो निम्न स्टेप फॉलो कराएं/करें।
अतिमहत्वपूर्ण सूचना
अतिमहत्वपूर्ण सूचना: समस्त ARP/शिक्षक संकुल/प्रधानाध्यापक/शिक्षकगण ध्यान दें। आज/कल यदि किसी विद्यालय का डाटा सिंक नहीं हुआ है तो निम्न स्टेप फॉलो कराएं/करें।
👉🏻 परख एप के पुराने वर्जन को अपडेट न करें बल्कि उसे अनइंस्टॉल करके नए वर्जन को इंस्टॉल करें।
👉🏻जिनका डाटा सिंक नहीं हुआ है वे अपना ऐप अनइंस्टॉल करके नए वर्जन को इंस्टॉल कर RESCAN करें तथा डाटा सिंक करें।
👉🏻OMR शीट SCAN करने पर यदि स्टूडेंट ID गलत दिख रही हो तो ID पर क्लिक करके सही ID भरें। बच्चे का डिटेल सही दिखने लगेगा।
👉🏻 किसी प्रश्न के विकल्प के गोले को सही काला किया गया है किंतु OMR शीट SCAN करने पर गोला ग्रीन नहीं दिखे उस गोले पर क्लिक करें ,और डाटा सही करें। उपरोक्त प्रक्रिया कक्षा 1 से 3 तथा कक्षा 4 से 8 की OMR शीट के स्कैनिंग के लिए करें।
इस राज्य में संविदा कर्मचारियों के लिए फिर आई खुशखबरी, सरकार ने शुरू की नियमितीकरण की तैयारी, जल्द हो सकता है ऐलान
देहरादून: देश Desh के कई विभागों के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। वहीं कई कमचारियों karmchariyo ने तो सरकार government के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है।वहीं उत्तराखंड UK के पर्यटन निगमों के संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग तेज हो गई है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम ने शासन को तय वादे के अनुरूप नियमितीकरण की कार्रवाई तेज किए जाने की मांग की।
महासंघ अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने कहा कि नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर में शांतिपूर्ण तरीके से रचनात्मक आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन में काम प्रभावित करने की बजाय पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चलाई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाया गया है। कहा कि शासन स्तर से नियमितीकरण का वादा किया गया था। जीएमवीएन और केएमवीएन को पर्यटन विकास परिषद में मर्ज किए जाने का आश्वासन दिया गया था।
इस राज्य में संविदा कर्मचारियों के लिए फिर आई खुशखबरी
अभी तक किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। इसे लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी है।कहा कि राज्य के पर्यटन सेक्टर के विकास में पर्यटन कर्मचारियों की बेहद अहम भूमिका है। कोविड के समय भी इन संविदा कर्मचारियों samivda karmchariyo ने अपनी भूमिका का बड़ी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया था। सरकार government संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन भी दे चुकी है। ऐसे में अब नियमितीकरण की प्रक्रिया में देरी न की जाए।
वहीं बता दें कि कुछ समय पहले कोर्ट Court का नियमितीकरण पर एक आदेश आया था। जिसमें संविदा कर्मचारियों samivda karmchariyo को परमानेंट करने के लिए सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि सरकार government ने पहले ही वादा कर दिया था
कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। जिसकी तैयारी भी सरकार government की ओर से शुरू हो गई थी लेकिन अब ज्यादा इंतजार करने के बाद कर्मचारियों ने राज्य सरकार government से परमानेंट की प्रक्रिया को तेज करने की बात कही है। हालांकि राज्य सरकार government की ओर से परमानेंट करने की तैयारी चल रही है।
69000 शिक्षक भर्ती में अब सुनवाई 10 को, पढ़िए सूचना
लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती shikshak Bharti में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट court में सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर अभ्यर्थियों ने निराशा जताई है। अभी अगली सुनवाई की प्रस्तावित तिथि 10 दिसंबर है, हालांकि इससे पहले भी सुनवाई संभावित है।
अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार government से इस मामले में पहल करने की मांग की है।आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि आज प्रस्तावित सुनवाई अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों का न्याय की उम्मीद बढ़ती जा रही है।
69000 Supreme Court news
वहीं भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट SC में सिर्फ 2000 आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी ही याची बने हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार government को चाहिए कि वह 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में याची लाभ का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। ताकि इस मामले का निस्तारण हो सके।उन्होंने कहा कि वह एक से तीन दिसंबर तक ई-मेल भेजकर राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश आदि से जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की अपील करेंगे। दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे विनय पांडेय ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई होने की उम्मीद है
